डोजरले ल्याएको विकास सगैको विनास

नबराज नेपाली ७ असार २०७९, मंगलवार ०८:५७

बिकास को नाममा बिनासको नमुनाको रुपमा कालिकोटलाई लिन सकीन्छ । जहाँ डोजर मालिक नै इन्जिनियर हुनछन । अझ भनौ बाटो बनाउनको लागी कुनै दक्ष इन्जिनियरको आवश्यकता पर्दैन । डोजरमालीकर चालकले नै बाटोको डिजाइन गर्दछन । अनि सुरु हुन्छ डोजरे बिकास । भौगोलिक रुपमा दुर्गम भिर पाखो र ढुङ्गै ढुङ्गा ले भरियको बस्ती बर्षा याममा आउने बाडी  पहिरो अनि सुख्खा खडेरी र सुख्खा पहिरो को अति जोखिमको सिकार हुनछन ।  बाढी पररिोले कालिकोटलाई मात्र होइन कणली राजमार्गको यात्रा गर्र्ने हरेक नागरिहरु यस्को सिकार बन्छन । बर्ष याममा कहिले खल्लागार्ड को उकालो,कहिले सुनारखोला पहिरो त कहिले दहिखोलाको पहिरो,कहिले पिलिको पहिरो को बिपत्ती सहेका हामी कालिकोट बासी प्रती हाम्रो स्थानीय सरकार ले चासो दिनुपर्छ साथै विभिन्न योजना होस वा बिकास निर्माण का कार्यमा होस स्थानीय सरकार बफादार हुन जरुरत छ ।

पृथ्वीको वायुमण्डलका केही ग्याँसहरू जस्तै  हरितगृह ग्याँसहरू कार्बनडाइअक्साइड, मीथेन आदि ले ताप पृथ्वीबाट बाहिर निस्कन रोक्दछ। यी ग्याँसहरू प्राकृतिक रूपमा नै वायुमण्डलमा हुन्छन् र पृथ्वीलाई स्थिर तापक्रममा राख्दछ यद्यपि मानविय क्रियाकलापहरू ( जस्तै जीवाश्म ईन्धनहरू ले उत्पन्न जलवायु परिवर्तनले समाज, अर्थव्यवस्था र पारिस्थितिक प्रणाली (Eco system)लाई असर गर्न सक्छ। यसले जटिल तथा खतरनाक मौसमका घटनाहरू, जैविक विविधतामा ह्रास, स्वास्थ्य जोखिम बढाउने, र मानिस विस्थापित  हुनुपर्ने सम्मको स्थिती निम्त्याउन सक्दछ।

म्रा गतिविधिले हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन र जलवायु परिवर्तनमा योगदान पुर्याएको कारणले हाम्रो वातावरणले कष्ट भोग्नुपरेको छ । समुद्र, भूमि, हावा, बोटबिरुवा, जनावरहरू तथा सूर्यबाट आउने उर्जा, सबैले एक अर्कालाई प्रभाव पार्छन्। पृथ्वीको जलवायु र पारिस्थितिक प्रणालीहरू एउटा ठूलो, जडान गरिएको प्रणाली जस्ता कार्यहरू गर्दछन्, जसको हामीले ख्याल राख्नु आवश्यक छ।

तर हामी सबैले कार्बन उत्सर्जनलाई काम गरेर न्यूनीकरण भन्ने भनिन्छ र दिगो जीवन(शैलीलाई अपनाई तथा प्रसार गरेर जलवायु परिवर्तनको सामना गर्न मद्दत गर्न सक्छौं। यद्यपि यी कार्यहरूले सबै जलवायुका जोखिमहरूलाई रोक्न सक्दैन, तसर्थ यही कारणले सरकारहरूबाट प्रतिबद्धता र नियमहरू पनि आवश्यक छ।जलवायु प्राकृतिक रुपमा नै परिवर्तनशील छ तर हालको जलवायु परिवर्तन, विश्वव्यापी तापमानमा वृद्धिका कारण भएको हो। यसको मुख्य कारक मानवीय गतिविधि हुन् जसले वायुमण्डलको संरचनामा बद्लाव ल्याएको छ।

जलवायु परिवर्तनले ल्याएका प्रभावका विषयमा विश्वव्यापी रुपमा आवाज उठिरहेको छ । यसलाई विश्वव्यापी मुद्दा हामी भनिरहन्छौं तर यसको असर पर्ने त खासमा स्थानीय तहमा हो ।जलवायु परिवर्तनलाई विश्वव्यापी मुद्दा भनेर मात्रै छुट पाइने अवस्था अव छैन । जलवायु परिवर्तनको मुद्दा स्थानीय तबरबाटै बहस गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यो अन्तराष्ट्रिय, राष्ट्रिय हुँदै स्थानीय रुपमा संयुक्त मुद्दा बन्नुपर्दछ । संयुक्त राष्ट्रसंघको पक्षधर राष्ट्र भएकाले अन्तराष्ट्रिय स्तरका फोरममा नेपालले आफ्नो कुरा उठाउनु त छदैछ ।

राष्ट्रिय स्तरमा पनि जलवायु परिवर्तनले पार्ने प्रभाव न्युनिकरणका लागि विभिन्न प्रयास भइरहेका छन् । तर, अन्तराष्ट्रिय र राष्ट्रिय मुद्दा मात्रै बनेर मात्रै जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्युनिकरण गर्न सकिँदैन । स्थानीय तहको प्रयास विना हामीले उपलब्धि हासिल गर्न सक्दैनौ ।

संघीय सरकारले राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति बनाएको छ । राष्ट्रिय अनुकुलन कार्यक्रम पनि छ । राष्ट्रिय निर्धारित योगदान पनि हामी भन्छौं । जलवायु परिवर्तन सम्बन्धि लैंिगक तथा सामाजिक कार्यक्रम जस्ता नीतिगत दस्तावेज बनेका छन् ।

तर यी नीतिहरुको कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सँगसँगै स्थानीय सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण छ । जति पनि नीति तथा कार्यक्रम जलवायु परिवर्तनका लागि हामीले बनाएको छौं, ति सबै केन्द्र सरकारलाई हेरेर बनायौं । हामीले प्राप्त गर्नुपर्ने उद्धेश्यहरु केन्द्रले मात्रै काम गरेर पुरा हुन सक्दैन त्यसका लागि पनि स्थानीय सरकारहरुको स्तरमा वृद्धि गर्नुपर्दछ । सामाजिक रुपान्तरणका साथसाथै वातावरणीय सन्तुलनलाई पनि दिगो बनाउन स्थानीय तहहरुलाई जागरुक बनाउनुपर्दछ । जति पनि हामीले योजना बनाएका छौं, ती नीतिगत रुपमा ठीक छन् । तर, जलवायु परिवर्तनको प्रभावका बारेमा स्थानीय सरकारको भूमिकालाई स्थान दिनुपर्नेमा कहिं न कहिं हामी चुकिरहेका छौं ।

जलवायु परिवर्तनका मुद्दालाई सम्वोधन गर्ने कार्यमा स्थानीय तहको भूमिकाको सन्दर्भमा नीतिगत अस्पष्टता रहेको जस्तो देखिन्छ । संस्थागत संरचना, ज्ञान सीपको पनि अभाव देखिएको छ । त्यसैले होला, स्थानीय सरकारले जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई ठोस रुपमा उठाउनै सकेका छैनन् ।

अबको विकास अवधारणा नै जलवायु मैत्री विकास हुनुपर्दछ । यसलाई स्थानीय सरकारसम्म र्पुयाउनु जरुरी छ । राजनीति तबरबाट नै जलवायु परिवर्तनले र्पुयाएको असरका बारेमा छलफल हुनुपर्ने हो ।संघीयतामा मूलुक गएपछि अन्य सरकारले आवश्यकता अनुसार नीति तर्जुमा गर्नसक्नुपर्ने हो । तर उनीहरु पनि केन्द्र सरकारकै भर परेको देखिन्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले पनि आवधिक तथा वार्षिक क्षेत्रगत योजना बनाउन अधिकार दिएकै छ ।

ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर जलवायु परिवर्तनको मुद्दा उठाउन वा त्यस अनुरुप नीति बनाउन सक्नुपर्छ । जलवायु परिवर्तन तथा विपद् व्यवस्थापन जस्ता बिषयलाई नीतिगत निर्णय गर्न स्थानीय तह सक्षम छन् । विषयगत क्षेत्रको रणनीति बनाउँदा जलवायु परिवर्तनका विषयलाई मूल प्रवाहीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

जलवायु परिवर्तनको असरलाई प्रवाह नै नगरी भौतिक संरचना निर्माण गरिएको छ यो गम्भिर मुद्दा हो भने स्थानीय सरकारलाई बुझाउनै पर्ने हुन्छ । नीतिसंगसंगै राजनीतिक तहबाट पनि सचेतना जगाउनुपर्ने हुन्छ । नीतिगत बहस हुन नसकेकै कारण समस्या देखिएको हो । कालिकोट जिल्लाका बिशेशत स्थानिय सरकार प्रमुखरउपप्रमुख  ज्यु हरुलाइ यो मेरो अनुरोध छ र अन्य जनप्रतिनिधि,बिध्यार्थी,राजनीति दल,पत्रकार,शिक्षक,लगायत म एक इन्जिनियरिङ क्षेत्र को मान्छे भयको कारण ले यो ब्याक्तिगत अनुरोध गर्दछु चुनावको समयमा सबै दलहरुले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका हुन्छन् । यसमा दलहरुले अब जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई पनि प्राथमिकतामा राखेर घोषणापत्र बनाउनुपर्दछ । सिन्धुपाल्चोकको बाढी होस् वा मनाङ र मुस्ताङको घटना होस चाहे डोल्पा को घटना होस चाहे कालिकोट को घटना होस यो सबै  जलवायु परिवर्तनले ल्याएको परिणाम हो ।

विगतमा हामीले लोकतन्त्र, समानुपातिक, समावेशी सहभागीताको कुरा उठायौं । अब हामी ति मुद्दाबाट अघि बढ्नुपर्दछ । जलवायु परिवर्तनले हाम्रो आर्थिक र सामाजिक उन्नतिमा खतरा पैदा गरिसकेको छ । राजनीतिक दलहरुले अब यता ध्यान दिनु जरुरी छ ।नेपालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव बढ्दै गएको छ । त्यसकारण हामीले यसलाई अन्तराष्ट्रिय मुद्दा भनेर मात्रै हुने अवस्था छैन । स्थानीय तहका नागरिकलाई गम्भिर असर र्पुयाएको छ । जलवायु परिवर्तनको मुद्दा पार्टीहरुले उठाए भने त्यो राष्ट्रि चुनावी मुद्दा बन्छ ।

विगतमा हामीले लोकतन्त्र, समानुपातिक, समावेशी सहभागीताको कुरा उठायौं । लोकतान्त्रिक प्रणालीको लागि हामीले यी मुद्दा उठायौं । अब हामी ति मुद्दाबाट अझ अघि बढ्नुपर्दछ । जलवायु परिवर्तनले हाम्रो आर्थिक र सामाजिक उन्नतिमा खतरा पैदा गरिसकेको छ । त्यसैले राजनीतिक दलहरुले यता ध्यान दिनु जरुरी छ ।

हामीले भोलीको सन्ततीलाई के छोडेर जाने भनेर अहिलेदेखि नै सोच्नु पर्छ । हामीले अहिल नै जलवायु परिवर्तनको गम्भिरतालाई बुझ्न सकेनौै भने दिर्घकालिन असरको सामाना गर्नुपर्ने हुन्छ ।

जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट नेपाल उच्च जोखिममा यसै पनि छँदैछ । आगामी दिनमा यसले झनै असर गर्ने महसुस दलहरुलाई हुनुपर्दछ । अहिले नै हामीले यसको असरको गम्भिरता बुझेनौं भने थप असर भोलीका दिनमा भोग्नुपर्दछ ।बाढी, पहिरो, भुक्षय जति हामीले भोग्दै आएका छौं ।

ति विपद किन आए ? स्थानीय सरकारले बुझ्नुपर्दछ । जनधनको क्षति भइरहेको स्थानीय सरकारले प्रत्यक्ष देखिरहेकै छन् । यस्ता विपद्बाट नागरिकलाई जोगाउनु स्थानीय सरकारको दायित्व रहन्छ । नागरिकलाई सुरक्षित राख्नका लागि अग्रपङ्तिमा खटिने स्थानीय सरकार नै हो अन्त्यमा।जलवायु परिवर्तनलाई न्युनिकरण गर्न स्थानीय सरकारले बिशेश त कालिकोट को स्थानिय तहको ध्यान जावस शुभकामना साथै जलबायु परिवर्तन को सामाना गर्नु हामी सबैको दायित्व हो ।

Next Post

नेमकिपा अध्यक्ष बिजुक्छेलाई पत्नी शोक

७ असार २०७९, मंगलवार ०८:५७
नेपाल मजदुर किसान पार्टी(नेमकिपा)का अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेलाई पत्नी शोक परेको छ। पत्नी शोभा प्रधानको नेपाल क्यान्सर अस्पताल हरिसिद्धीमा उपचारका क्रममा आज अपराह्न निधन भएको न नेमकिपाका नेता सरोजराज गोसाईले जानकारी दिए। विसं २०१७ पुस १४ गते रामेछापमा जन्मिएकी शोभाकाे नेमकिपाका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेसँग २०४० साल मङ्सिर ११ गते विवाह भएको […]

सम्बन्धित समाचार