गुठिचाैर गाउँपालिका वडा नम्बर ४ लाई बालविवाह मुक्त वडा घोषणा गरिएकाे छ। गाउँपालिकाकै पहिलाे वडाकाे रूपमा बालविवाह मुक्त वडा घाेषणा गरिएकाे हाे । गुठिचाैर गाउँपालिका वडा नम्बर ४ काे आयोजना र गुठिचाैर गाउँपालिका महिला तथा बालबालिका शाखाको समन्वय तथा वल्डभिजन इन्टरनेशनल नेपाल, किर्डाक नेपाल जुम्लाको साझेदारीमा बालविवाह मुक्त वडा घोषणा गरिएकाे हाे । बालविवाह मुक्त घाेषणा हुने गुठीचाैर वडा नम्बर ४ जिल्लाकाे चाैथाे वडा रहेकाे छ । बालविवाह मुक्त घाेषणा गर्न सबै सुचक पूरा गरेर बाल विवाह मुक्त घाेषणा गरिएको गुठिचाैर गाउँपालिका महिला तथा बालबालिका शाखा प्रमुख सुस्मिता थापा बताउनुभयाे । उहाँका गुठिचाैर गाउँपालिकाका ५ वटा वडा मध्य वडा नम्बर ४ लाई पहिलाे बाल बिवाहा मुक्त वडा घाेषणा गरिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, अशिक्षा, गरिबी, परम्परागत चलन, चेतनाको अभावका कारण पनि बालविवाह हुने गर्छ। पहिले उमेर नपुग्दै युवायुवतीहरूले भागेर विवाह गर्ने चलन रहेको उहाँले बताउनुभयाे । सानै उमेरमा विवाह गर्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षासम्बन्धी अधिकारहरूबाट पनि यसले बञ्चित हुने बताउनुभयो ।
यस्तै गुठिचाेर गाउँपतलिका वडा नम्बर ४ का वडाअध्यक्ष टिकादत्त न्याैपानेले बाल विवाह समाजका लागि हानिकारक तत्व र भएको बताउनुभयाे। उहाँका अनुसारलपहिले भन्दा हालकाे अवस्था निकै सुधारिएको दाबि गर्नुभभयाे । उहाँले भन्नुभयो, विगतका भन्दा हाल बाल विवाहको अवस्थामा सुधार भएकाले वडा लाई पालिकाकै पहिलाे बाल विवाह मुक्त वडा घोषणाको गरिएकाे बताउनुभयो ।
यस्तै गुठिचाैर गाउँपालिकाका अध्यक्ष दान बहादुर बुढाले समाजमा जरा गाडेर रहेकाे बाल बिवाहलाई निर्मुल पार्न पालिका लागि परेकाे बताउनुभयो । उहाँका अनुसार वडा लाई बाल बिवाहा मुक्त वडा घाेषणा गरेर मात्र नहुने ब्यावाहारमा पनि लागू हुनु पर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, हाम्राे समाजमा रहेकाे सानै उमेरमा गर्ने बिवाह लाई न्युनिकरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । यस्तै उपाध्यक्ष शान्तिकुमारी (मल्ल) भण्डारीले गाउँपालिका लाई बाल विावह मुक्त वडा घाेषणा गर्न सबै लागू गर्नु पर्ने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार, समाजकाे बिकृतिका रूपमा रहेकाे बाल बिवाह मुक्त गर्नकाे लागि सबै वडाअधयक्ष ज्युले पहल चाल्नु पर्ने बताउनुभयो । नेपाल सरकारले बालविवाह अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति, २०७२ ले पनि सन् २०३० सम्म नेपाल बाट बालविवाह अन्त्य गर्ने मुख्य लक्ष्य लिएको छ। त्यही लक्ष्य अनुसार ‘विवाह वारी २० वर्ष पारी’ नारा दिदै नेपालले सन् २०३० सम्ममा बालविवाह मुक्त देश बनाई सक्ने घोषणा गरेको छ। नेपालको संविधान र बालबालिका सम्बनधी ऐन, २०७५ ले बालबालिकाको हकमा बाल विवाहलाई निषेध गरि सकेको र यसको उन्मुलनको लागि सरकारले अभियान पनि सुरु गरेको छ। बालविवाह गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने कानुनी सजाय भएको बताउनुभयाे ।
