उच्च अदालत पाटनले सामाजिक सञ्जालमा न्यायिक आदेशको गलत व्याख्या गरी भ्रम फैलाएको विषयमा रूटिन अफ नेपाल प्रालिका सञ्चालक भिक्टर पौडेलका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
कानुनका विद्यार्थी विवेक चौधरीले दायर गरेको ‘अदालतको अवहेलनासम्बन्धी रिट निवेदन’मा सोमबार प्रारम्भिक सुनुवाइपछि न्यायाधीशद्वय अन्जु उप्रेती ढकाल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले विपक्षीलाई ७ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो ।
विपक्षी कम्पनीले आफ्नो आधिकारिक टिकटक र इन्स्टाग्राम खाताबाट समाचार प्रकाशित गर्दै ‘अब ड्राइभिङ लाइसेन्स, मापसे र अरु सबै ट्राफिक चेकिङको वेला ट्राफिक प्रहरीले चाबी खोस्न नपाउने भनेर प्रचार गरेको रिट निवेदकको जिकिर थियो ।
अदालतको वास्तविक आदेश यस्तो नरहेको भन्दै रिट निवेदनमा ‘कानुनले तोकेको कारबाहीबाहेक ट्राफिक प्रहरीले चाबी खोस्न नपाउने भनिए पनि विशेष अवस्थामा निषेध नगरिएको’ जिकिर गरिएको छ ।
विपक्षी भिक्टर पौडेलले अदालतको आदेशको वास्तविक मर्मलाई तोडमोड गर्दै जनताबिच गलत जानकारी फैलाएको दाबी रिट निवेदनमा गरिएको छ ।
सम्पूर्ण आदेशको सन्दर्भ छुटाएर आफ्नो अनुकूल अर्थ लगाउँदै अदालतले भनेको भन्दा धेरै टाढा जानेगरी प्रचार गरिएकाले अदालतको अवहेलना भएको भन्दै रिट निवेदकले कारबाहीको माग गरेका छन् ।
उच्च अदालत पाटनले सामाजिक सञ्जालमा न्यायिक आदेशको गलत व्याख्या गरी भ्रम फैलाएको विषयमा रूटिन अफ नेपाल प्रालिका सञ्चालक भिक्टर पौडेलका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
कानुनका विद्यार्थी विवेक चौधरीले दायर गरेको ‘अदालतको अवहेलनासम्बन्धी रिट निवेदन’मा सोमबार प्रारम्भिक सुनुवाइपछि न्यायाधीशद्वय अन्जु उप्रेती ढकाल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले विपक्षीलाई ७ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो ।
विपक्षी कम्पनीले आफ्नो आधिकारिक टिकटक र इन्स्टाग्राम खाताबाट समाचार प्रकाशित गर्दै ‘अब ड्राइभिङ लाइसेन्स, मापसे र अरु सबै ट्राफिक चेकिङको वेला ट्राफिक प्रहरीले चाबी खोस्न नपाउने भनेर प्रचार गरेको रिट निवेदकको जिकिर थियो ।
अदालतको वास्तविक आदेश यस्तो नरहेको भन्दै रिट निवेदनमा ‘कानुनले तोकेको कारबाहीबाहेक ट्राफिक प्रहरीले चाबी खोस्न नपाउने भनिए पनि विशेष अवस्थामा निषेध नगरिएको’ जिकिर गरिएको छ ।
विपक्षी भिक्टर पौडेलले अदालतको आदेशको वास्तविक मर्मलाई तोडमोड गर्दै जनताबिच गलत जानकारी फैलाएको दाबी रिट निवेदनमा गरिएको छ ।
सम्पूर्ण आदेशको सन्दर्भ छुटाएर आफ्नो अनुकूल अर्थ लगाउँदै अदालतले भनेको भन्दा धेरै टाढा जानेगरी प्रचार गरिएकाले अदालतको अवहेलना भएको भन्दै रिट निवेदकले कारबाहीको माग गरेका छन् ।
