आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि जुम्लाका आठवटा स्थानीय तहले आफ्नो बजेट र नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन्। यी पालिकाहरूले स्थानीय आवश्यकता, सम्भावना र दीर्घकालीन विकासलाई ध्यानमा राख्दै कुल ३ अर्व ३६ करोड ३४ लाखभन्दा बढीको बजेट प्रस्तुत गरेका छन्।
गुठीचौर गाउँपालिकाले सबैभन्दा कम ३४ करोड ७९ लाख २५ हजार ९७० रुपियाँ १९ पैसाको बजेट ल्याएको छ भने चन्दननाथ नगरपालिकाले सबैभन्दा बढी ६१ करोड ३२ लाख ९२ हजारको बजेट पेश गरेको छ।
कनकासुन्दरी गाउँपालिकाले अन्य सात पालिकाभन्दा एक दिनअघि असार ९ गते नै ५० करोडको बजेट ल्याएर समयमै योजना कार्यान्वयनको सन्देश दिएको छ। यी बजेटहरूले जुम्लाको आर्थिक र सामाजिक विकासको खाका कोर्ने प्रयास गरेका छन्। तर आन्तरिक राजस्वको कमी र कार्यान्वयन क्षमताको अभावले चुनौती थपेका छन्।
जुम्लाका स्थानीय तहको बजेटको मुख्य स्रोत संघीय र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदान र राजस्व बाँडफाँड हो। गुठीचौर गाउँपालिकाको ३४ करोड ७९ लाखको बजेटमा आन्तरिक स्रोतबाट जम्मा ३० लाख मात्रै संकलन हुने अनुमान छ, जुन कुल बजेटको ०.८६ प्रतिशत मात्रै हो।
यो तथ्यांकले पालिकाको वित्तीय परनिर्भरतालाई उजागर गर्छ। चन्दननाथ नगरपालिकाले ६१ करोड ३२ लाखको बजेट ल्याएको छ, जुन जुम्लाको व्यापारिक र प्रशासकीय केन्द्र भएकाले आन्तरिक राजस्वमा केही बलियो देखिन्छ।
हिमा गाउँपालिकाले ४० करोड २ लाख, सिंजा गाउँपालिकाले ४७ करोड २२ लाख, तिला गाउँपालिकाले ५१ करोड ३९ लाख, पातारासी गाउँपालिकाले ४३ करोड ५८ लाख र कनकासुन्दरी गाउँपालिकाले ५० करोडको बजेट प्रस्तुत गरेका छन्।
सिंजा र कनकासुन्दरीले गैरसरकारी संस्थाहरूबाट क्रमशः १ करोड ३२ लाख र १ करोड १० लाख प्राप्त गरेका छन्, जसले बाह्य स्रोतको महत्त्वलाई देखाउँछ। यी बजेटमा अनुदानको हिस्सा ७०-८० प्रतिशत रहेको छ भने आन्तरिक राजस्वको योगदान न्यून छ। जसले स्थानीय तहको आत्मनिर्भरताको अभावलाई संकेत गर्छ।
यी पालिकाहरूले बजेटमार्फत कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार र सामाजिक समावेशीकरणलाई प्राथमिकता दिएका छन्। कनकासुन्दरी गाउँपालिकाले कृषिलाई विशेष जोड दिँदै स्याउ, फापर र जडीबुटीको सम्भावनालाई उपयोग गर्न बीउबिजन अनुदान र बजार व्यवस्थापनका कार्यक्रम ल्याएको छ।
चन्दननाथ नगरपालिकाले अल्पकालीन महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्र (सेफहाउस) सञ्चालनको योजना बनाएको छ, जसले हिंसापीडित विपन्न महिला र बालबालिकालाई राहत पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ। यो योजनाका लागि उपप्रमुख रामदेवी खड्काले निःशुल्क जग्गा उपलब्ध गराएकी छन्।
हिमा गाउँपालिकाले सार्वजनिक बस खरिद गरी सञ्चालन गर्ने नीति अघि सारेको छ, जसले दुर्गम क्षेत्रमा यातायात पहुँच विस्तार गर्नेछ। गुठीचौरले दानसाँगु-पलिका करिडोर निर्माण र वडा १ र २ का विद्यार्थीका लागि यातायात व्यवस्था गर्ने योजना ल्याएको छ।
त्यस्तै तिला गाउँपालिकाले ऐतिहासिक सम्पदा संरक्षण, पर्यटकीय पदमार्ग निर्माण र पहिरो नियन्त्रणमा जोड दिएको छ। यी योजनाहरूले स्थानीय सम्भावना र आवश्यकताको उपयोग गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ।
तर, बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा केही चुनौती छन्। तिला गाउँपालिकाको ५१ करोड ३९ लाखको बजेटमा पुँजीगत खर्च जम्मा १६ लाख ७८ हजार छ, जुन कुल बजेटको ०.०३ प्रतिशत मात्रै हो। यो न्यून पुँजीगत खर्चले पूर्वाधार विकासमा बाधा पुग्ने सम्भावना छ।
अन्य पालिकाहरूमा पनि चालु खर्चको हिस्सा बढी छ, जसले दीर्घकालीन विकासलाई प्रभावित गर्न सक्छ। आन्तरिक राजस्वको कमी अर्को प्रमुख चुनौती हो।
गुठीचौर र कनकासुन्दरीको क्रमशः ३० लाख र ३२ लाखको आन्तरिक राजस्वले कर संकलन र राजस्व वृद्धिका लागि नीतिगत सुधारको आवश्यकता देखाउँछ। विगतका वर्षमा बजेट खर्चको दर कम रहँदै आएको छ र भौगोलिक दुर्गमता र प्रशासकीय जनशक्तिको अभावले कार्यान्वयनमा जटिलता थप्छ।
जुम्लाका स्थानीय तहका बजेटले कृषि र पर्यटनमा आधारित अर्थतन्त्रको सम्भावनालाई उपयोग गर्ने अवसर प्रदान गर्छन्। स्याउ, फापर र जडीबुटीको मूल्य शृंखला विकासले रोजगारी र आर्थिक समृद्धि बढाउन सक्छ।
चन्दननाथको सेफहाउसले सामाजिक समावेशीकरण र लैंगिक समानतामा योगदान पुर्याउन सक्छ भने हिमा र गुठीचौरको यातायात योजनाले आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्नेछ।
तर, यी अवसरलाई उपयोग गर्न आन्तरिक राजस्व वृद्धि, पुँजीगत खर्चको अनुपात सुधार र प्रशासकीय क्षमता विकास आवश्यक छ। स्थानीय कर प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउने, समयमै ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउने र कर्मचारी तालिममा लगानी गर्ने हो भने योजनाहरूको प्रभावकारिता बढ्नेछ।
जुम्लाका स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि ल्याएका बजेट र नीति तथा कार्यक्रमले विकासको खाका कोर्ने प्रयास गरेका छन्। कनकासुन्दरीको समयमै बजेट प्रस्तुति, चन्दननाथको सामाजिक समावेशी योजना र तिलाको ऐतिहासिक सम्पदा संरक्षणजस्ता पहलहरूले आशा जगाएका छन्।
यी योजनाहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिएमा जुम्लाको आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरण सम्भव छ। तर, वित्तीय निर्भरता, न्यून पुँजीगत खर्च र कार्यान्वयन क्षमताको कमजोरीलाई सम्बोधन गर्न नीतिगत सुधार र सामूहिक प्रयास अपरिहार्य छ।
