शिखर इन्स्योरेन्सकाे स्याउ बिमा भुक्तानी बिषयमा लागेके ताला खुल्याे

महेश चाैलागाँई १२ श्रावण २०८२, सोमबार १३:२१

स्याउ बिमाको भुक्तानीको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका किसान र शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीबीच ११ बुँदे सहमति भएपछि कम्पनीको जुम्ला शाखामा लागेको ताला खुलेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रोहबरमा भएको वार्तामा दुई पक्षबीच लिखित सहमति भएसँगै किसानका मागहरु पुरा हुने मार्ग खुलेको हो ।

कृषक महासंघका केन्द्रीय सदस्य तथा आन्दोलन संयोजक खड्ग बहादुर सेजुवालका अनुसार किसानहरुले स्याउ उत्पादनको बिमा गरेपनि बिमाशुल्क बुझाएपछि पनि समयमै क्षतिपूर्ति नपाएको गुनासो गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । कम्पनीले प्रक्रियागत कमजोरीको स्वीकार गर्दै सहमतिमा उत्रिएको हो ।

शिखर इन्स्योरेन्सको तर्फबाट महाप्रबन्धक उदित प्रसाद काफ्ले, नायव प्रबन्धक सार्थक राज पाण्डे, प्रदेश प्रमुख गणेशप्रसाद जोशी, कर्णाली ईञ्चार्ज ऋषिराम पाण्डे र जुम्ला शाखा प्रमुख लक्ष्मण उपाध्याय काफ्ले वार्तामा सहभागी थिए । किसान तर्फबाट संयोजक सेजुवालसहित महानन्द चौलागाई, राजबहादुर खत्री, मन्न बहादुर थापा र भैरव बहादुर धराला प्रतिनिधि थिए ।

सहमतिको मुख्य बुँदाहरु यस्ता छन्:

१. बीमा दाबीका लागि किसानहरुले पेश गर्नुपर्ने प्रमाणहरुमा लालपुर्जाको फोटोकपी, नागरिकताको फोटोकपी, अन्य स्वामित्व कागजात, लिज सम्झौता, नाता प्रमाण, र चेकको स्पष्ट प्रति अनिवार्य हुनेछ ।

२. आवश्यक सबै प्रमाण उपलब्ध गराएको कम्तीमा ७ दिनभित्र बिमा दाबी रकम भुक्तानी गरिनेछ ।

३. किसानले दाबीको लागि तयार गरेको प्रतिवेदन साक्ष्यसहित प्रस्तुत गरेपछि नगद भुक्तानीको व्यवस्था गरिनेछ ।

४. बिमित स्याउका बोटमा उत्पादन नभएको प्रमाण भएपनि ४० केजीमा आधारित रही ५५ केजीसम्म क्षति नभएको बोटमा असिना र खडेरीको असर भएको देखिएमा ३७५ प्रतिशत सालवेज अनुसार कटौती गरिनेछ ।

५. पुनः मूल्याङ्कनको आधारमा मात्र भुक्तानी गरिनेछ । अन्य दाबी नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायको निर्देशन अनुसार हुनेछ ।

६. सरकारले दिने अनुदान रकम बीमक कम्पनीले पाएको नभएसम्म किसानको दाबीमा कटौती गरी भुक्तानी हुनेछ र पछि अनुदान प्राप्त भएमा सो रकम किसानलाई फिर्ता गरिनेछ ।

यस सहमतिपछि किसानहरुले शिखर इन्स्योरेन्सको जुम्ला शाखामा लगाएको ताला खोलेका छन् । आन्दोलनरत किसानहरु बिमा दाबीका लागि विगत केही महिनादेखि दबाबमूलक कार्यक्रम गरिरहेका थिए ।

कृषक महासंघका अनुसार अब किसानहरुले प्रमाण संकलन गरी छिटोभन्दा छिटो दाबी प्रक्रिया अगाडि बढाउने छन् । किसानहरुले सरकारी अनुदान, इन्स्योरेन्स कम्पनी र किसानबीच विश्वासको सम्बन्ध पुनः स्थापना हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

जुम्ला जिल्ला लगाएत मुगु,कालिकोट,डोल्पाका हजारौं  स्याउ उत्पादक किसान यस सहमतिपछि राहत महसुस गरेका छन् । यस सहमतिलाई जिल्लामा दीर्घकालीन कृषिनीतिमा सहकार्यको रुपमा समेत हेरिएको छ  ।

Next Post

झण्डै दुई वर्षपछि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको जुम्ला कार्यालय पुनः सञ्चालनमा आउने

१२ श्रावण २०८२, सोमबार १३:२१
जुम्ला — झण्डै दुई वर्षदेखि बन्द रहेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको जुम्ला जिल्ला कार्यालय पुनः सञ्चालनमा आएको छ। २०७९ सालदेखि आयोगको कार्यालय सञ्चालन नहुँदा मानव अधिकारसम्बन्धी गुनासा तथा अनुगमन कार्य प्रभावित हुँदै आएको थियो। आयोगले जुम्ला कार्यालय पुनःसञ्चालन गरी कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा मानव अधिकारको अवस्था अनुगमन र प्रवर्द्धनलाई थप […]