राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको मुद्दामा सुनुवाइ सकिएको छ।
रुपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नारायण सापकोटाको इजलासमा लामिछानेको मुद्दामा सुनुवाइ सकिएको हो। लामिछानेको मुद्दामा आजै फैसला आउनसक्ने अदालतले जनाएको छ।
लामिछानेले आफ्नो भागमा पर्ने बिगो बराबरको धरौटी राखेर रिहाइको माग गर्दै दिएको निवेदन दिएका थिए। निवेदनसँगै बिगोबापतको २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टीसमेत बुझाएका थिए।
बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी अभियोगमा चैत २२ गते उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो। सर्वोच्च अदालतले पनि उच्चको आदेश सदर गरेपछि लामिछाने भैरहवा कारागारमा पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्।
लामिछानेले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ बमोजिम बैंक जमानत लिई यही ऐनको दफा ७१ बमोजिम थुनामुक्त गर्न आदेश माग गरेका छन्।
दफा ६८ मा अभियुक्तसँग धरौटी वा बैंक जमानत लिएर रिहा गर्न सक्ने र दफा ७१ मा कारबाहीको जुनसुकै अवस्थामा पनि थुनामा वा जमानतमा राख्न सकिने भन्ने व्यवस्था छ।
‘मुद्दाको कारबाही जुनसुकै अवस्थामा पुगेको भए तापनि अदालतले प्रमाण बुझ्दै जाँदा अभियुक्तलाई अवस्था अनुसार दफा ६७ बमोजिम थुनामा राख्न वा दफा ६८ बमोजिम निजसँग धरौटी, जमानत वा बैंक जमानत माग्न सक्नेछ र सुरुमा पुर्पक्षका लागि अभियुक्तलाई थुनामा नराखेको वा निजसँग धरौटी, जमानत वा बैंक जमानत नलिएको कारणले मात्र पछि निजलाई थुनामा राख्न वा निजसँग धरौटी, जमानत वा बैंक जमानत माग्न अदालतलाई बाधा परेको मानिने छैन।’ दफा ७१ (१) मा भनिएको छ।
सोही दफाको उपदफा (२) मा भनिएको अदालत, ‘६७ वा ६८ बमोजिम थुनामा परेको कुनै अभियुक्त कसुरदार होइन भन्ने प्रमाणित हुन सक्ने कुनै मनासिब आधार प्राप्त हुन आएमा मुद्दाको कारबाही जुनसुकै अवस्थामा पुगेको भए पनि त्यस्तो विषयमा सुनुवाइ गरी अदालतले थुनाबाट छोड्ने आदेश दिन सक्नेछ।’
