नेपालकाे संबैधानिक ईतिहास हेर्दा ८ दसक बितेछन । याे बिचमा ७ वटा संविधान बने । जसमध्ये ६ बटा संबिधान निश्चित सत्ताकाे वरिपरि बस्ने हरूले वा केही सेलेक्टेट मान्छेहरूकाे समुहले बनाए ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासरूलाई हेर्ने र नजिर हरू लाईफस्थािपत गर्ने हाे । २०६२/६३ को परिवर्तनपछि “श्री ५ को सरकार” को सट्टा “नेपाल सरकार” लेख्ने, धर्मनिरपेक्षताको घोषणा गर्ने जस्ता परिवर्तन संविधानको धारा भन्दा पनि जनआन्दोलनको भावना बाट भएकाे । हाम्रो आफ्नै इतिहास यसको साक्षी छ।
बाकी १ संबिधान जनताबाट निर्बचित प्रतिनिहरूले लामाे समय लगाएर जनताकाेराय सुझाव संकलन गरेर सबैका मुद्दा लाई सकेजति समेट्ने गरि बन्याे वा संबिधान सभाबाट बन्याे ।
त्यही संबिधान अर्थात नेपालकाे संबिधान २०७२ अहिले प्रचलनमा छ । याे संबिधान अहिले १ दसक पार गर्दैछ ।
नेपालमा पहिलो पटक २००७ सालको परिवर्तनपछि नेपालमा संविधान सभाको माग भएको थियो। २००४ सालको वैधानिक कानुन कार्यान्वयनमै आएन।
नेपाली जनताका प्रतिनिधिमार्फत संविधान लेख्ने कुरा उठेपनि तत्कालीन शक्ति समूहहरूको दबाबका कारण संविधान सभाको माग पूरा हुन सकेन र नेपालको अन्तरिम शासन विधान २००७ जारी भयो। याे संविधान ८ वर्ष मात्र टिक्यो। यसप्रति असन्तुष्टि बढ्दै गयो अनि २०१५ सालमा फेरि अर्को संविधान बन्यो।
त्यही संविधान अनुसार २०१६ सालमा पहिलो आम निर्वाचन भयो। नेपाली काँग्रेसले निर्वाचनमा बहुमत ल्यायो र बी.पी. कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार बन्यो। दुर्भाग्यवश बी.पी. ले ९ महिना पनि सरकार चलाउन पाएनन्।
राजा महेन्द्रले जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बी.पी. कोइरालालाई अपदस्थ गरी शासन सत्ता आफ्नै हातमा लिएर प्रजातन्त्रको अपहरण गरे।
राजा महेन्द्रले दलहरूलाई प्रतिबन्ध लगाएर आफैं शासन चलाए। आफ्नो सत्ता टिकाइराख्न आफूअनुकूल बनाउनका लागि २०१५ सालको संविधान बाधक देखेपछि राजा महेन्द्रले २०१९ सालमा अर्को संविधान जारी गरे।
आफ्नै शासन टिकाउने उपायतिर लागे । जनतामा चरम असन्तुष्टि बढ्दै गयो।असन्तुष्टि बुझेर वैधानिक रूपमा बहुदल कि पञ्चायत रोज्ने भनेर जनमत संग्रह गराउने उपाय निकाले र २०३६ सालमा जनमत संग्रह भयो।
जनमत संग्रहमा व्यापक धाँधली भयो र परिणामस्वरूप पञ्चायती व्यवस्था पक्षधरहरूले जिते, बहुदलपक्ष हारे। जनमत संग्रहबाट पञ्चायत फाल्ने जनचाहना भए पनि परिणाम उल्टो भयो। जनमत संग्रहले पञ्चायतलाई नविकरण गरिदियो।
२०४६ सालको परिवर्तनपछि देशमा प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली भयो। “राजा संविधानभित्र हुनुपर्छ” भन्ने मुद्दा स्थापित भयो र दलहरू र राजा मिलेर नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ जारी भयो। यो संविधानले संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रसहितको शासकीय स्वरूप बोकेको थियो। तुलनात्मक रूपमा यसअघि जारी भएका संविधानभन्दा यो संविधान प्रगतिशील थियो।
तर २०६२/६३ सालको परिवर्तनले यो संविधान स्वीकारेन। विघटित संसद पुनःस्थापना भयो र जनआन्दोलनको भावना अनुसार नयाँ सरकार बन्यो। संसदले ऐतिहासिक घोषणा गरेर राजाका सबै अधिकार कटौती गर्यो। प्रधानमन्त्री नै राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुख भए। २०६३ माघ १ गते अन्तरिम संविधान २०६३ जारी भयो। सोही संविधान अनुसार अन्तरिम संसद बन्यो। अन्तरिम संसदबाट संविधान सभाको चुनाव गराउनका लागि अन्तरिम सरकार गठन भयो।
२०६४ सालको संविधान सभाको चुनाव भयो। चुनावबाट तत्कालीन विद्रोही शक्ति नेकपा (माओवादी) सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो। तर संविधान सभाबाट संविधान जारी हुन सकेन। त्यसपछि दोस्रो संविधान सभाको चुनाव भयो र त्यसले २ वर्षमै नयाँ संविधान जारी गर्यो।
संविधान सभाबाट नयाँ संविधान जारी त भयो, तर संविधानप्रति असन्तुष्टि उठ्दै गयो। मधेसमा विद्रोह सुरु भयो। छिमेकी देश भारतले अघोषित रूपमा नाकाबन्दी सुरु गर्यो। संविधान जारी हुनुअघि पनि विभिन्न पहिचानका आन्दोलन भएका थिए।
मधेस आन्दोलन भयो, १० वर्षे जनयुद्ध भयो। हजारौंको बलिदानबाट बनेको नयाँ संविधानको रक्षा गर्नु हाम्रो सबैको कर्तव्य हो। संविधान जीवन्त दस्तावेज हो। जीवन्त दस्तावेजमा समय र सान्दर्भिकताअनुसार संशोधन आवश्यक हुन्छ। यो गर्न सकिन्छ। तर संविधानको पुनर्लेखन वा नयाँ संविधान बनाउन लाग्ने खण्डमा हामी अझै १० वर्ष पछाडि धकेलिन सक्छौं।
अहिलेको जेन-जि आन्दोलनको परिवर्तनपछि झट्ट हेर्दा संवैधानिक संकट देखिए पनि संविधान नै निकम्मा भएको होइन। इतिहासका कालखण्डमा यस्ता घटना हुन्छन्, जसको निकास संविधानले न दिन सक्छ यस्ताे अवस्थामा बाधा अड्काउ फुकाउ गरेर अगाडि बढ्ने हाे ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासरूलाई हेर्ने र नजिर हरू लाईफस्थािपत गर्ने हाे । २०६२/६३ को परिवर्तनपछि “श्री ५ को सरकार” को सट्टा “नेपाल सरकार” लेख्ने, धर्मनिरपेक्षताको घोषणा गर्ने जस्ता परिवर्तन संविधानको धारा भन्दा पनि जनआन्दोलनको भावना बाट भएकाे । हाम्रो आफ्नै इतिहास यसको साक्षी छ।
२००७ सालको परिवर्तनपछि संविधान थिएन। अन्तरिम शासन विधान जारी हुनुअघि राजा–राजनीतिक दलको सहमतिमा सरकार बनेको थियो। २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनपछि २०४७ सालको संविधान अस्वीकार भइसकेको अवस्थामा संसद पुनःस्थापना भयो। नेपालका मात्र नभएर धेरै देसहरूमा ठुला परिवर्तन पछि संबिधान भन्दा बाहिरबाट निकास खाेज्ने गरेकाे पाईन्छ।
तसर्थ “इतिहासले सिकाउँछ : संविधान बाटो हो, बहाना होइन” तसर्थ याे अहिलेको अवस्थामा संविधानको पुनर्लेखन गर्नुपर्छ भन्नेहरू धमिलो पानीमा माछा मार्न खोज्नेहरूकाे जमात हाे । इतिहास पछाडि फर्किँदैन। बढ्छ अघि चल्छ निरन्तर।
