मन्त्रालयले लगातार ताकेता गर्दा पनि कर्णालीमा हाजिर भएनन् प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत भदौ १२ गतेको निर्णयबमोजिम स्थानीय तहमा खटाइएका निमित्त शून्य गर्ने उद्देश्यसहित देशका सबै स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको सरुवा गरेको थियो।
सरुवा निर्णयबमोजिम विभिन्न स्थानीय तहमा केही प्रमुख प्रशासकीयहरू हाजिर भई कार्यभारसमेत सम्हाली सकेका छन्।
साविकको कर्णाली अन्तर्गतका स्थानीय निकायमा समेत निमित्त शुन्य गर्ने भनि मन्त्रालयले सरुवा गरेको थियो। तर, उक्त सरुवा बमोजिम कर्णालीका विभिन्न स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू हालसम्म पनि हाजिर भएका छैनन्।
डोल्पाका जगदुल्ला गाउँपालिकामा विनय खड्का, काईके गाउँपालिकामा हरिप्रसाद देवकोटा, छार्का ताङसोङ गाउँपालिकामा नारायण रायमाझी, ठूलीभेरी नगरपालिकामा लालबहादुर गुरुङ, जुम्लाका तिला गाउँपालिकामा सुरेश भट्टराई, हिमा गाउँपालिकामा टेकबहादुर वुढ्थापा, चन्दननाथ नगरपालिकामा पर्सुराम पोखरल, मुगुको मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिकामा भिमबहादुर शाहीले हालसम्म पनि हाजिर भइ कार्यभार सम्हालेका छैनन्।
त्यस्तै, हुम्लाका सिमिकोट गाउँपालिकामा त्रिशान श्रेष्ठ, खार्पुनाथ गाउँपालिकामा श्रीसम्शेर राना मगर, सर्केगाड गाउँपालिकामा दलबहादुर चन्द, चंखेली गाउँपालिकामा देविप्रसाद पौडेल र अदानचुली गाउँपालिकामा दीपक पौडेल र कालिकोटको सुभकालिका गाउँपालिकामा भलाराम पंगाली, नरहरिनाथ गाउँपालिकामा बालकृष्ण रानामगर, महावै गाउपालिकामा राजन पराजुली, खाडाचक्र नगरपालिकामा पदमबहादुर बुढा क्षेत्री र रास्कोट नगरपालिकामा महेन्द्रजंग शाहीले पनि हालसम्म हाजिर भइ कार्यभार सम्हालेका छैनन्।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भदौ २१ गते स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८४ को उपदफा ४ बमोजिम स्थानीय तहमा खटिएका सबै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई रमाना लिन र विभिन्न मन्त्रालय/ आयोग/ निकाय अन्तर्गत कार्यरत रही मन्त्रालयको निर्णय बमोजिम सरुवा भएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई रमाना दिन पत्राचार गरेको थियो।
उक्त पत्राचारको बेवास्ता गरि रमाना नलिएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई रमाना लिन र रमाना नदिएका निकायलाई रमाना दिन मन्त्रालयले असोज २१ गते पुनः ताकेता समेत गरेको छ।
निजामती सेवा नियमावली २०५० को नियम ३८ को उपनियम (ख) बमोजिम सरुवा पत्र प्राप्त भएपछि नियम ४० बमोजिमको म्यादभित्र अनुसुची १२ बमोजिमको रमाना पत्र दिनु पर्नेछ भनि उल्लेख भएको छ।
त्यस्तै ३८ को नियम (ख) बमोजिमको म्यादभित्र रमाना नदिइ निज सरुवा भइसकेको कार्यालयबाट तलव-भत्ता भुक्तानी दिएमा रमाना दिनुपर्ने म्याद भन्दा बढी अवधिको त्यस्ता निजामती कर्मचारीले खाएको तलब-भत्ता समेत त्यसरी रमाना नदिइ तलब-भत्ता खुवाउने कार्यालय प्रमुख र लेखा प्रमुखबाट असुल उपर गरिनेछ।
नियम ४० को उपनियम १ बमोजिम एक स्थानबाट अर्को स्थानमा जानु पर्ने भइ कुनै निजामती कर्मचारीको सरुवा भएमा त्यस्तो कर्मचारीले बुझबुझारथको निमित्त २१ दिन नबढाइ तथा तयारीको निमित्त बाटोको म्याद बाहेक सात दिनको म्याद पाउने छ’ भनि उल्लेख गरिएको कानुनी व्यवस्थालाई समेत धज्जी उडाउँदै हालसम्म पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय तहमा रमाना लिई हाजिर हुन गएका छैनन्।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाइएको स्थानीय तहमा हाजिर नहुदा सुशासन कायम गर्न, विपद प्रतिकार्यसंग सम्बन्धि कार्य गर्न लगायत अन्य दैनिक प्रशासनिक तथा आर्थिक कार्य समेतमा असर परि रहेको छ।
यसै गरी मन्त्रालले सरुवा गरेका निकाय तथा कार्यालयमा कर्मचारी हाजिर नहुने हो भने सरकारले फागुन २१ गते हुने भनि तोकेको चुनाव समेतलाई प्रभाव पर्ने देखिन्छ।
शुसासन, विधिको शासन पारदर्शिता कायम गर्ने भनि गठन भएको सरकारले स्थाइ संयन्त्र मानिने कर्मचारीलाई सरुवा भएको निकायमा खटाई रमाना दिन नसक्दा के सुशासन र विधिको शासन कायम होला त? – बिएल नेपाली सेवा
