नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वकाे नेकपाले सरकार संग वार्ता काे लागि २ सर्त र २ एजेन्डा अघि सार्ने भएकाेछ ।
सर्तहरूमा २८ फागुन ०७५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई ‘आपराधिक समूह’ भन्दै अर्को दिनबाट लागू हुने गरी लगाइएको पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा हुनुपर्ने र पक्राउ परेका नेता–कार्यकर्ता रिहाइ र उनीहरूमाथि मुद्दा लगाइएको मुद्दा फिर्ता हुनुपर्ने रहेकाछन ।
त्यस्तै संसदीय व्यवस्थाको विकल्प र संकट समाधानको दिशामा अघि बढ्न सबै राजनीतिक शक्तिको राजनीतिक समीक्षा सभा र वैकल्पिक संयुक्त सरकार गठन र अहिलेको व्यवस्थाविरुद्ध संंघर्ष गरेको दाबीसहित वैज्ञानिक समाजवाद कि संसदीय व्यवस्था भन्नेमा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताको जनमतद्वारा फैसला (जनमतसंग्रह) गर्ने एजेन्डा रहेकाछन ।
पक्राउ परेका नेता–कार्यकर्ता रिहाइ र उनीहरूमाथि मुद्दा लगाइएको मुद्दा फिर्तामा सरकार सकारात्मक रहेकाे छ ।
