गौर मैदानमा २०६३ साल चैत ७ गते बगेको रगत अझै सुकिसकेको छैन। २७ जना माओवादी भ्रातृ संगठन वाईसीएलका कार्यकर्ताहरूको हत्या भएको दिनलाई पीडित परिवारले आजसम्म पनि “सबैभन्दा पीडादायी” सम्झिन्छन्। उनीहरूको आवाज वर्षौंसम्म बेवास्ता भए पनि सर्वोच्च अदालतको हालसालको आदेशले न्याय पाउने आशा फेरि जगाएको छ।
१७ वर्षपछि आएको सर्वोच्च अदालतको आदेशले पीडित परिवारलाई आशा त दिएको छ, तर वास्तविक न्यायको बाटो अझै अनिश्चित छ।
नेपालमा राजनीतिक हस्तक्षेप, प्रहरीको निष्क्रियता र शक्तिशाली नेताहरूको प्रभावका कारण धेरै संवेदनशील मुद्दाहरू अधुरै बाँकी रहेका छन्।
अदालतको आदेश
माओवादी कार्यकर्ता त्रिभुवन साहले दायर गरेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले सोमबार महत्वपूर्ण निर्णय सुनायो। अदालतले सरकारी वकिल कार्यालय रौतहट र जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई गौर हत्याकाण्डको निष्पक्ष अनुसन्धान अघि बढाउन परमादेश जारी गर्यो।
२०६३ को कालो चैत
माओवादी र मधेशी जनअधिकार फोरमबीचको राजनीतिक द्वन्द्व हिंसामा परिणत हुँदा गौर मैदान रणभूमि बनेको थियो।
त्यस दिनको भिडन्तमा मारिएका २७ जना युवाको शव खुलेआम प्रदर्शन गरिएको दृश्यले मुलुकभर आक्रोश र आक्रन्द फैलिएको थियो।
स्मरणीय कुरा के छ भने घटनाका प्रत्यक्षदर्शीहरूले त्यसलाई “पूर्वनियोजित नरसंहार”को संज्ञा दिएका थिए।
आरोपको घेरामा उपेन्द्र यादव
त्यस समय मधेशी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष रहेका उपेन्द्र यादवमाथि पनि संलग्नताको आरोप लाग्यो।
तर, राजनीतिक उत्थान–पतनबीच यादव मधेशको शक्तिशाली नेता बने, मन्त्री बने, र आज जसपा नेपालका अध्यक्षको भूमिकामा छन्।
घटनापछि दर्जनौं वर्षसम्म मुद्दा धुलोमा पुरिए पनि पीडित पक्षले न्यायको माग कहिल्यै छाडेन।
पीडितको लामो संघर्ष
माओवादी पक्षले पीडित परिवारलाई संगठित गर्दै “संघर्ष समिति” खडा गर्यो। आन्दोलन, धर्ना, र ज्ञापनपत्रमार्फत उनीहरूले बारम्बार छानबिन र क्षतिपूर्ति मागे।
यही क्रममा मंगलबार मात्रै संघर्ष समिति र गृह मन्त्रालयबीच ५ बुँदे सहमति भएको छ। सहमतिअनुसार, घटनामा मारिएका परिवारलाई राहत दिने र निष्पक्ष छानबिन अघि बढाउने प्रतिबद्धता गरिएको छ।
न्याय अझै टाढा कि नजिक ?
१७ वर्षपछि आएको सर्वोच्च अदालतको आदेशले पीडित परिवारलाई आशा त दिएको छ, तर वास्तविक न्यायको बाटो अझै अनिश्चित छ।
नेपालमा राजनीतिक हस्तक्षेप, प्रहरीको निष्क्रियता र शक्तिशाली नेताहरूको प्रभावका कारण धेरै संवेदनशील मुद्दाहरू अधुरै बाँकी रहेका छन्। गौर नरसंहार पनि त्यस्तै पीडादायी उदाहरण बनेको छ।
इतिहासको प्रश्न
गौर हत्याकाण्ड केवल एउटा हिंसात्मक झडप थिएन। यसले नेपालको संक्रमणकालीन राजनीतिमा न्याय, दण्डहीनता र शक्तिकेन्द्रित राजनीति कस्तो खतरनाक मोडमा पुग्छ भन्ने प्रश्न पनि खडा गरेको छ।
अब अदालतको आदेश कार्यान्वयन हुन्छ कि फेरि इतिहासकै पानामा थन्किन्छ — यही बहस फेरि नयाँ तरंगमा
