२०७२ साउन २५ (अगस्ट ९) मा सुर्खेतका यामबहादुर बिसी र टिकाराम गौतम आन्दोलनकै क्रममा ज्यान गुमाए। त्यस्तै गोपालसिंह रजवार पनि त्यही संघर्षमा मारिए। त्यसपछि २०७२ भदौ १ (अगस्ट १७) मा जुम्लाका हरिबहादुर कुँवरले जीवन अर्पण गर्नुपर्यो।
नेपालको संघीय यात्रामा कर्णाली प्रदेशको स्थापना केवल एउटा राजनीतिक निर्णय होइन, संघर्ष, आँसु र बलिदानले आर्जिएको गौरवपूर्ण उपलब्धि हो। संविधानसभाले तयार पारेको संविधान २०७२ असोज ३ गते (२० सेप्टेम्बर २०१५) बाट सातवटा प्रदेशको व्यवस्था गर्दा कर्णाली पनि कानुनी मान्यता पायो। तर, त्यसको पृष्ठभूमिमा साधारण जनताको महान् संघर्ष, ऐतिहासिक आन्दोलन र रगतले भिजेको सडकको कथा निहित छ।
कर्णालीको स्थापना आन्दोलन र बलिदानको उपज हो। त्यसैले यसको हरेक दिन, विशेषतः भदौ ४, केवल उत्सव मात्र होइन, भविष्यलाई संकल्पित गर्ने दिन हो।
संघर्षको सुरुवात
संविधान जारी हुनु अगाडि नै, संघीयताको स्वरूप र प्रदेश सीमाङ्कनबारे मुलुकभर चर्को बहस चलेको थियो। मधेसदेखि पहाडसम्म, पहाडदेखि हिमालसम्म आ–आफ्ना माग र भावनाले आन्दोलनको स्वरूप लिँदै थिए। यही क्रममा २०७२ साउन २३ (अगस्ट ७, २०१५) मा अखण्ड मध्यपश्चिमको मागसहित कर्णाली र आसपासका जिल्लामा आन्दोलन सुरु भयो।
कर्णालीवासीको माग थियो— मध्यपश्चिमलाई टुक्र्याउने होइन, एउटै प्रदेशको रूपमा राखियोस्। इतिहासभर राज्यको उपेक्षा सहनुपरेको कर्णालीका जनताले संघीय संरचनामा पनि उपेक्षा हुने संकेत देखेपछि सडकमा उत्रन बाध्य भएका थिए।
तर आन्दोलन केवल नारा र जुलुसमा सीमित रहेन। २०७२ साउन २५ (अगस्ट ९) मा सुर्खेतका यामबहादुर बिसी र टिकाराम गौतम आन्दोलनकै क्रममा ज्यान गुमाए। त्यस्तै गोपालसिंह रजवार पनि त्यही संघर्षमा मारिए। त्यसपछि २०७२ भदौ १ (अगस्ट १७) मा जुम्लाका हरिबहादुर कुँवरले जीवन अर्पण गर्नुपर्यो। यी चार शहीदहरूको बलिदान कर्णाली प्रदेशको नींवमा अमिट अक्षरझैँ कोरिएको छ।
प्रदेश घोषणासँगै नयाँ यात्रा
बलिदानपछि मात्र राज्यले कर्णालीवासीको आवाज सुनेर प्रदेशको घोषणा गर्यो। २०७२ भदौ ४ (अगस्ट २०, २०१५) मा तत्कालीन प्रदेश नं. ६ अर्थात आजको कर्णाली प्रदेश घोषणा भयो। त्यही दिन, आन्दोलनमा जीवन अर्पण गर्ने चारै जना महान् व्यक्तिलाई सरकारले शहीद घोषणा गर्यो।
यसरी, आन्दोलन र बलिदानको रक्तरङ्ग बीच जन्मिएको कर्णाली प्रदेशले संघीय नेपालको नयाँ अध्याय सुरु गर्यो।
नामकरण र राजधानी
तर प्रदेशको यात्रा त्यत्तिमा रोकिएन। संविधानले त प्रदेशलाई संख्या मात्र दिएको थियो। नाम र राजधानी तोक्नुपर्ने जिम्मा प्रदेश सभामा आयो। लामो छलफल र विवादपछि अन्ततः २०७४ फागुन १२ (२५ फेब्रुअरी २०१८) मा प्रदेशसभाले प्रदेशको नाम “कर्णाली” र राजधानी “वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत” निर्णय गर्यो।
यस निर्णयसँगै कर्णालीले केवल राजनीतिक मान्यता मात्र होइन, प्रशासनिक अस्तित्व पनि प्राप्त गर्यो। यो क्षणले प्रदेशको आत्मपहिचानलाई अझ स्पष्ट बनायो।
स्थापना दिवस र शहीद स्मरण
आज हरेक वर्ष भदौ ४ लाई कर्णालीवासीले गर्वसाथ “प्रदेश स्थापना दिवस” र “शहीद दिवस”का रूपमा मनाउँदै आएका छन्। यो दिन केवल उत्सवको दिन होइन; यो दिन बलिदानीहरूको सम्झनामा टाउको निहुराउने, संघीय संरचनाले दिएको अधिकारको कदर गर्ने र भविष्यप्रतिको संकल्प गर्ने अवसर हो।
यस वर्ष त सरकारले निर्णय नै गर्यो— स्थापना दिवसलाई भव्य बनाउन भदौ ३ देखि ५ सम्म तीन दिन विशेष कार्यक्रम हुनेछन्। यसले केवल सरकारी औपचारिकता मात्र होइन, कर्णालीवासीको गौरवलाई देशभर फैलाउने अवसर पनि दिन्छ।
कर्णालीका चुनौतीहरू
तर यथार्थ अझै कड्को छ। आज पनि कर्णाली नेपालकै सबैभन्दा गरिब प्रदेशका रूपमा परिचित छ। प्राकृतिक स्रोतसाधनमा धनी, संस्कृति र मौलिकतामा समृद्ध भए पनि विकासको दौडमा कर्णाली पछाडि छ।
यहाँका नागरिक अझै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र शिक्षाबाट वञ्चित छन्।
यातायात र पूर्वाधारका समस्या ज्यूँका त्यूँ छन्।
रोजगारको अभावले युवाहरू राजधानी र विदेशतर्फ पलायन हुनुपरेको छ।
खाद्य सुरक्षाको संकट कहिल्यै अन्त्य भएको छैन।
यी चुनौतीहरू केवल सरकार वा नेतृत्वकै होइनन्; सम्पूर्ण समाजले सामूहिक रूपमा विचार गर्नुपर्ने विषय हुन्।
अवसर र सम्भावना
कर्णाली मात्र चुनौतीको प्रदेश होइन, यो सम्भावनाको खानी हो।
हिमाल, पहाड र तराईको अद्भुत मिश्रण भएकाले पर्यटनको अपार अवसर छ।
तामा, सुन, लोहा, जडीबुटी र जलस्रोतले भरिपूर्ण यो भूमि भविष्यको ऊर्जा केन्द्र बन्न सक्छ।
मौलिक संस्कृति, भाषा र परम्पराले विश्व समुदायलाई आकर्षित गर्ने शक्ति बोकेको छ।
तर यी सम्भावनाहरूलाई वास्तविकतामा बदल्न इमानदार नेतृत्व, दीर्घकालीन योजना र जनसहभागिता आवश्यक छ।
आजको सन्देश
कर्णाली प्रदेश केवल भौगोलिक सीमांकन होइन, यो संघर्षको स्मृति हो। शहीदहरूको बलिदानले जन्माएको प्रदेशलाई गरिबी र पिछडापनको बोझले थिचिरहनु अन्याय हुनेछ।
👉 नेतृत्वले अब संघर्षलाई विकासमा बदल्ने, बलिदानलाई उपलब्धिमा परिणत गर्ने, र कर्णालीलाई आत्मनिर्भर प्रदेश बनाउने संकल्प लिनुपर्छ।
👉 नागरिकले पनि सरकारलाई मात्रै दोष दिनु हुँदैन, आफ्ना अधिकार र कर्तव्यलाई बराबर आत्मसात गर्दै परिवर्तनको यात्रामा हातेमालो गर्नुपर्छ।
निष्कर्ष
कर्णालीको स्थापना आन्दोलन र बलिदानको उपज हो। त्यसैले यसको हरेक दिन, विशेषतः भदौ ४, केवल उत्सव मात्र होइन, भविष्यलाई संकल्पित गर्ने दिन हो।
अब समय छ— शहीदका सपनालाई पूरा गर्ने।
अब समय छ— कर्णालीलाई गरिबीको प्रदेश होइन, समृद्धिको पर्याय बनाउने।
अब समय छ— बलिदानीको रक्तरङ्गलाई विकासको हरियालीमा रूपान्तरण गर्ने।
👉 यही हो शहीदप्रति सच्चा श्रद्धाञ्जली, यही हो कर्णालीको भविष्यप्रतिको हाम्रो प्रतिज्ञा।
