माननीय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै मन्त्रालयसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण तीन निर्णय सदर गरृका छन
।
पहिलो निर्णयअनुसार कर्णाली राजमार्गको सडक सुरक्षा तथा स्तरोन्नतिका लागि उक्त आयोजनालाई आगामी पाइपलाइन परियोजनामा समावेश गर्न एसियाली विकास बैंक (ADB) लाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको छ।
त्यस्तै, जुम्ला र कालिकोट जिल्लाको सिमाना नाग्मस्थित हिमा नदीमा पक्की पुल निर्माण सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा सोही स्थानमा रहेको बेलिब्रिजलाई जुम्ला जिल्लाको तातोपानी गाउँपालिका–५ स्थित तिला नदीमा स्थानान्तरण गरी तातोपानी गाउँपालिका–४ हाँकुसँग जोड्ने निर्णय गरिएको छ।
तेस्रो निर्णयमा निर्माण व्यवसायी नियमावली, २०५६ को अनुसूची–१३ मा व्यवस्था गरिएको ‘घ’ वर्गका निर्माण व्यवसायीको योग्यता सम्बन्धी मापदण्ड परिमार्जन गर्न आवश्यक सुझाव पेश गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालयका सहसचिव सुसिलबाबु ढकालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ।
मन्त्रीको भनाइ
पदभार ग्रहणपछि मन्त्रीले वन तथा भौतिक पूर्वाधारका काम एकअर्कासँग जोडिँदा अवरोध हुन्छ भन्ने स्थापित भाष्य तोड्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई इतिहास बनाउने मन्त्रालयको रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, “सडक पुग्नुअघि र पछाडि दुईवटा समय हुन्छन्। सडकले कर्णालीलाई देशसँग जोडिरहेको छ।”
मन्त्रीले कर्णालीको भूगोल देशको करिब २० प्रतिशत भए पनि विगतमा बजेट विनियोजन न्यून रहेको उल्लेख गर्नुभयो। “गत वर्ष कर्णालीमा ०.९९ प्रतिशत मात्रै बजेट विनियोजन भयो, अघिल्ला वर्षहरूमा पनि अवस्था उस्तै थियो,” उहाँले भन्नुभयो।
पूर्वाधार विकास प्रत्यक्ष रूपमा भूगोल र कनेक्टिभिटीसँग जोडिएको उल्लेख गर्दै मन्त्रीले मन्त्रालयले तय गरेको समयतालिका इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्न कर्मचारीहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। “हामी यस मन्त्रालयमा कर्णाली र सुदूरपश्चिमका लागि काम गर्न आएका हौँ,” उहाँको भनाइ थियो।



