महिनौँसम्मको विरोध, तालाबन्दी र सांसदहरूको आवाजपछि अन्ततः जुम्लामा रहेको संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालय ‘पूर्ण खारेज’ हुने स्थिति टरेको छ। अब यो कार्यालय पूर्वावस्थामा जस्तो ठुलो संरचना नभए पनि फिल्ड ईकाइको रूपमा भने रहने पक्का भएको छ।
खानेपानी मन्त्रालयका सूचना अधिकारी टेकनाथ दाहालका अनुसार, जुम्ला सहित ६ जिल्लामा यसअघि संघीय आयोजना भनेर परिचित कार्यालयहरूलाई फिल्ड ईकाइमा परिणत गर्ने निर्णय गरिएको हो। उनका शब्दमा, कर्मचारी सीमित भए पनि काम रोकिँदैन, फिल्ड ईकाइको रूपमा निरन्तरता दिने हो।”
तर, यो निर्णयसम्म पुग्ने बाटो सजिलो थिएन।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा देशभरका १५ वटा कार्यालयलाई स्थायी गर्ने र बाँकी जुम्ला सहितका कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि यहाँ व्यापक असन्तोष फैलिएको थियो। २०७९ सालदेखि निरन्तर काम गर्दै आएको कार्यालयलाई एकै झट्कामा बन्द गर्ने तयारी भएपछि स्थानीय राजनीतिक दलदेखि जनप्रतिनिधि सम्म सडकदेखि सदनसम्म उत्रिएका थिए।
प्रतिनिधि सभामा सांसदहरू ज्ञानबहादुर शाही, कान्तिका सेजुवाल, छिरिङ ल्हामु लामा र विनिता कठायतले जुम्लाको आवाज बुलन्द पार्दा, जुम्लामा भने असार २९ गतेदेखि कार्यालयमै तालाबन्दी भएको थियो। अहिले पनि कार्यालयमा केवल एक जना सहयोगी बस्छन्, अन्य कर्मचारीलाई मन्त्रालयले अन्यत्र तानेको छ।
अबको संरचना भने फरक छ खानेपानी आयोजनाको लेखा प्रणाली सुर्खेतले हेर्नेछ, र जुम्ला फिल्ड ईकाइ पनि सुर्खेतकै मातहत रहनेछ।
अर्थात्, आन्दोलनले जुम्लामा ढोका बन्द हुन दिएन, तर ‘पूर्ण कार्यालय’का सट्टा ‘फिल्ड ईकाइ’मै सीमित भएर बाँचेको छ।
