सुर्खेत — नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेश संसदीय दलले नमाओवादी नेतृत्वको सरकारमा सहभागी आफ्ना ३ सांसदलाई राजीनामा दिन निर्देशन दिएको छ । वैशाख ४ गते सांसदबाट पदमुक्त भएपछि सरकारमा सहभागी भएका उनीहरुलाई सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशबाट पुनर्वहाली गरेपछि शुक्रबार संसदीय दलले सरकारमा फिर्ता हुन निर्देश गरेको हो ।
सर्वोच्चको आदेशपछि उनीहरु वैधानिक रुपमा एमालेका सांसद भएकाले दलको निर्णयबिना सरकारमा सहभागी हुन नमिल्ने भन्दै दलको बैठकले तत्काल सरकारबाट फिर्ता आउन निर्देशन दिएको छ ।’ :गुलावजंग शाह एमाले प्रमुख सचेतक
सर्वोच्चले नै दसौं महाधिवेशन आयोजक समितिलाई मान्यता नदिएको अवस्थामा कारबाही र फिर्ताको निर्देशन दिने अधिकार दसौं महाधिवेशन आयोजक समितिलाई हुदैन ।नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित भई कर्णाली प्रदेश इन्चार्जको जिम्मेवारीमा रहेका ‘उपाध्यक्ष’ युवराज ज्ञावलीको निर्देशन भएमा मात्र सरकारबाट बाहिरिन्छौ:अम्मरबहादुर थापा
वैशाख ३ गते पार्टीको निर्देशनविपरीत मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएपछि एमालेले सांसदहरु अम्मरबहादुर थापा, नन्दसिंह बुढा र कुर्मराज शाहीलाई पदमुक्त गरेको थियो । सर्वोच्चले भने एमालेको १० औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक समितिको निर्णयलाई मान्यता दिन नसकिने भन्दै पदमा बहाली गर्न अन्तरिम आदेश दिएपछी सरकारमा सहभागी तीनैजना सांसदलाई प्रतिपक्षी लहरमा कुर्सी व्यवस्थापन गरेको थियो ।
एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाहले सर्वोच्चको आदेशपछि उनीहरु वैधानिक रुपमा एमालेका सांसद भएकाले दलको निर्णयबिना सरकारमा सहभागी हुन नमिल्ने भन्दै दलको बैठकले तत्काल सरकारबाट फिर्ता आउन निर्देशन दिएको छ ।’
सर्वोच्चले जेठ २७ गते पुनर्वहालीको आदेश गरेपछि एमाले संसदीय दलले मंगलबार र शुक्रबार भएका दुईवटा बैठकमा सहभागी हुन आमन्त्रण गरेको थियो । तीनजना मन्त्री दुईवटै बैठकमा सहभागी भएका छैनन् । उनीहरुसँगै मुख्यमन्त्री शाहीलाई विश्वासको मत दिई कारबाही भोगेका नेता प्रकाश ज्वाला भने बैठकमा सहभागी भइरहेका छन् ।
मन्त्री थापाले सर्वोच्चले नै दसौं महाधिवेशन आयोजक समितिलाई मान्यता नदिएको अवस्थामा आफूहरुलाई कारबाही र फिर्ताको निर्देशन दिने अधिकार नरहेको बताए । नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित भई कर्णाली प्रदेश इन्चार्जको जिम्मेवारीमा रहेका ‘उपाध्यक्ष’ युवराज ज्ञावलीको निर्देशन भएमा मात्र सरकारबाट बाहिरिने उनको भनाइ छ । ‘कर्णाली सरकारमा एमाले पहिल्यैदेखि थियो, फिर्ता हुने निर्णय भएकै छैन,’ उनले भने, ‘वैशाख ४ गते त हामी मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन भएपछिमात्र सहभागी भएका हौं ।
मन्त्री बुढाले पनि संसद बैठकमा सत्ता पक्षकै रुपमा सहभागी हुने बताए । ‘संसदीय दलले त हामीलाई पहिल्यै बोलाएको थियो, तर हामीहरु जाने कुरा भएन,’ उनले भने, ‘सर्वोच्चले एमालेको निर्णयमाथि प्रश्न उठाइसकेपछि हामी सत्ता पक्षकै रुपमा संसदमा जान्छौं ।’
