सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटनप्रति नेकपा एमालेले आपत्ति जनाएको छ। मंगलबार सरकारले आयोग विघटन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै राजनीतिक प्रतिशोध र पूर्वाग्रहका आधारमा आयोग विघटन गर्ने सरकारको निर्णयले मुलुकका लाखौं भूमिहिन तथा सुकुम्बासीहरु, दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुको जमिनको अधिकारसम्बन्धी मौलिक हकमाथि कुठाराघात भएको बताएका छन्।
सरकारको यस निर्णयले विपन्न वर्गको अपेक्षामाथि कुठाराघात भएको एमालेको ठहर छ। सरकारको यस निर्णयलाई सच्याउन एमालेले आग्रह गरेको छ।
