सरकारले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको छ। आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दलकाे केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत संख्याका आधारमा दल विभाजन गर्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याएको हो।
अध्यादेश आजै राष्ट्रपतिसमक्ष अनुमोदनका लागि पठाउन लागिएको एक मन्त्रीले बताए।
अध्यादेशले माधव नेपाल र महन्थ ठाकुरलाई राहत दिएको छ।
यसअघि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पनि यही प्रावधान राखेर अध्यादेश ल्याएको थियो। तर, दबाबपछि अध्यादेश फिर्ता लिन ओली सरकार बाध्य भएको थियो।
