कर्णाली प्रदेशसभामा ‘प्रदेश खेलकुद विकास ऐन, २०७६’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सभामा छलफलका लागि पेस गरिएको छ।
कर्णाली प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशनको बाह्रौँ बैठकमा आज सभामुख नन्दा गुरुङले सामाजिक विकासमन्त्री खड्गबहादुर पोखरेलले कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि सामान्य छलफलका सभासमक्ष प्रस्ताव पेस गर्न समय दिएसँगै उनले सभामा प्रस्ताव पेस गरे।
सो विधेयकको छलफलका क्रममा भाग लिँदै प्रदेशसभा सदस्य जीवनबहादुर शाहीले प्रदेश परिषद् र जिल्लाका खेलकुद विकास हुनुपर्ने धारणा राखे।
सात प्रदेशमा भएका कामलाई पनि पछ्याउनुपर्ने भन्दै उनले अहिलेको खर्चलाई कसरी घटाउने भन्ने विषयमा पनि सोच्नुपर्ने मत राखे।
त्यस्तै, प्रदेशसभा सदस्य जीतबहादुर मल्लले कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकासका लागि सक्षम जनशक्ति व्यवस्थापन हुने ऐन आवश्यक भएको बताए।
खेलसँग जोडिएका खेलाडीहरूलाई उत्साह मिल्ने र आत्मनिर्भरतालाई बढावा दिने मोडालिटीको कानून आउन आवश्यक रहेको सुझाव उनले दिए।
प्रदेशसभा सदस्य हिक्मतबहादुर विष्टले शासन प्रशासनलाई स्पष्ट मार्गदर्शन गर्ने खालको प्रभावकारी र दिगो कानून निर्माणमा प्रदेश सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए।
एकपटक बनेका कानून सदाबहार हुन नसक्ने भन्दै उनले सैद्धान्तिक मात्र नभई दफावार छलफल गरी समयानुकूल त्यसलाई संशोधन गर्न सकिने उनको भनाइ थियो।
त्यस्तै, सदस्य रणसिंह परियारले सरकार सञ्चालनको मेरुदण्ड ऐन कानून नै भएकाले खेलकुद क्षेत्रमा बन्ने कानून खेलाडीमैत्री र अर्थतन्त्र विकासमा सघाउने कानून निर्माण आजको आवश्यकता रहेको बताए। यसलाई जतिसक्दो छिटो कानून बनाएर व्यवहारमा ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
सैद्धान्तिक छलफलपश्चात् सामाजिक विकासमन्त्री पोखेरलले सदस्यहरूले उठाएका जिज्ञासा, सवाल र प्रश्नमाथि जवाफ दिएका थिए।
सो विधेयकको संशोधनको सूचनाका लागि ७२ घण्टाको समयसीमा तोकिएको सूचना गर्दै सभामुख गुरुङले अर्को बैठक यही वैशाख १० गते बस्ने जानकारी दिए।
