नेपाल सरकार अर्थमन्त्रालयबाट आ.व. ०८२/०८३ को लागि प्रस्तुत गरिएको बजेट वक्तव्य मार्फत सुन, चाँदी, हिरा तथा बहुमुल्य पत्थरलाई विलासिता वस्तुको रुपमा जोडेर थप असहज व्यवस्था गरिएको हुनाले सुन, चाँदी, हिरा तथा बहुमुल्य पत्थर व्यवसायी देखि आम उपभोक्ता सम्मलाई थप करको मारमा पर्ने भएकोले नेपाल सुन चाँदी व्यावसायी संघहरुको गम्भिर आपत्ति रहेको जानकारी गराउँदै नेपाल सुन चाँदी व्यावसायी सघं,जुम्लाले वर्गीकरण गरी लगाइएको करको व्यवस्थाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
महासंघले यो व्यवस्थाले व्यवसायीहरूलाई मात्र नभई आम उपभोक्तालाई समेत मारमा पार्ने भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघ, जुम्ला शाखालाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ, जुम्लाका अध्यक्ष राजु गहतराजले सरकारको उक्त निर्णयले सुनचाँदी व्यवसायलाई संकटमा पार्ने बताए।उपभोक्ताहरूलाई पनि आर्थिक भार थपिनेछ। अध्यक्ष गहतराजले सरकारले यो निर्णय तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने माग गरे।
त्यस्तै महासंघका महासचिव ज्ञान बहादुर विकले यो करले साना तथा मझौला व्यवसायीहरूलाई सबैभन्दा बढी प्रभावित गर्ने बताए।
नेपाल पत्रकार महासंघ, जुम्ला शाखाका अध्यक्ष पूर्ण प्रसाद चौलागाईंले ज्ञापनपत्र बुझ्दै यो मुद्दालाई गम्भीर रूपमा लिइने बताए।
सुनचाँदी व्यवसायीहरूको यो चासो र आपत्ति जायज छ। हामीले यो विषयलाई समाचारमार्फत उजागर गर्नुका साथै सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउने प्रयास गर्नेछौं, अध्यक्ष चौलागाईंले भने।
