अंग्रेज, मुगल र तिब्बतसँग लडेर जोगाएको नेपालको सिमाना हाम्रो गौरव हो। तर, नेपालको सहमतिविना भारत–चीनबीच भएको सम्झौताले राष्ट्रिय अखण्डतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।”
जुम्ला — प्रतिनिधि सभाका सांसद तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीसम्बन्धी विवादमा प्रधानमन्त्रीलाई विशेष ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन्। उनले राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्न तत्काल पहल गर्न आग्रह गर्दै राष्ट्रिय एकताको आवश्यकीयता औंल्याएका छन्।
शाहीले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको पत्रमा भनिएको छ, “हाम्रा पुर्खाहरूले रगत र पसिनाले सिँचेर जोगाएको भूमि आज विभिन्न चुनौतीमा फसेको छ। अंग्रेज, मुगल र तिब्बतसँग लडेर जोगाएको नेपालको सिमाना हाम्रो गौरव हो। तर, नेपालको सहमतिविना भारत–चीनबीच भएको सम्झौताले राष्ट्रिय अखण्डतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।”
उनले राष्ट्रियताको सवालमा कुनै पनि सम्झौता स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पार्दै सम्पूर्ण राजनीतिक दल, नागरिक समाजका अगुवा, संघ–संस्था र आम नेपालीलाई एउटै साझा उद्देश्यमा एकताबद्ध गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका छन्।
राष्ट्रिय एकताको जोड
सांसद शाहीले राष्ट्रियता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्न एकता अपरिहार्य रहेको बताएका छन्। पत्रमा उनले भनेका छन्, “यो संवेदनशील घडीमा सम्पूर्ण नेपालीहरू एकजुट हुनुपर्छ। राष्ट्रिय एकता र सहकार्यबाट मात्र हाम्रो सार्वभौमसत्ता सुरक्षित रहन सक्छ।”
लिपुलेक–कालापानी विवादको पृष्ठभूमि
लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रमा दीर्घकालदेखि विवाद रहँदै आएको छ। सन् २०१५ मा भारत र चीनबीच लिपुलेक हुँदै व्यापार गर्ने सम्झौता भएपछि यो विषय थप संवेदनशील बनेको हो। नेपालले आफ्नो भूभागमाथि एकतर्फी निर्णय भएको भन्दै आपत्ति जनाउँदै आएको छ। तर, व्यावहारिक समाधानका लागि ठोस पहल हुन नसकेको प्रष्ट देखिन्छ।
