त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) र आंशिक प्राध्यापक केन्द्रीय संघर्ष समितिबीच साउन १८ गते भएको सहमति अझै कागजमै सीमित छ।
कार्यकारी परिषद्ले निर्णय गरेरै ‘घ’ वर्गका क्याम्पसमा कार्यरत आंशिक शिक्षकलाई शिक्षण सहायक पदमा नियुक्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने भनेको थियो। तर आजसम्म त्यो निर्णय अनुमोदनकै ढोकामा रोकिएको छ।
भोजपुर, डोटी, डडेलधुरा, जुम्ला र तेह्रथुम बहुमुखी क्याम्पसले आंशिक शिक्षकहरूको मूल्याङ्कन सम्पन्न गरेर नामावली पठाइसकेका छन्। ५२ जना सफल शिक्षकको सूची कार्यकारी परिषद्मा पुगे पनि त्यसपछि ढोका बन्दजस्तै भएको छ। यसरी बारम्बार निर्णय गरेर पनि ढिलासुस्ती गर्नु विश्वविद्यालय जस्तो संस्थाको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न हो।
अब प्रश्न उठ्छ : त्रिवि किन बारम्बार सहमति गर्छ तर कार्यान्वयन नगरी अल्झाइरहन्छ? निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने हो भने सहमति गर्ने औचित्य नै के हो?
आंशिक शिक्षकहरू वर्षौंदेखि कक्षाभार सम्हाल्दै, नियमित योगदान दिँदै आएका छन्। तर, नियुक्ति प्रक्रिया अल्झाएर उनीहरूलाई निराश पार्ने काम भइरहेको छ। जुम्ला बहुमुखी क्याम्पसका संयोजक शुवास चन्द्र शाहीले भनेझैँ, त्रिवि आफैंले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगरी ढिलाइ गर्नु अन्याय हो।
पठनपाठनलाई बन्धक बनाउँदै आन्दोलन चर्कनु त्रिवि प्रशासनको लापरबाहीको परिणाम हो। भदौ ६ गतेदेखि सुरु भएको पेनडाउन आन्दोलन अझै जारी छ, र माग पुरा नभएसम्म शिक्षण ठप्प पार्ने चेतावनी शिक्षकहरूले दिइसकेका छन्। यसको प्रत्यक्ष असर विद्यार्थीमाथि पर्छ, तर यसको जिम्मेवारी भने त्रिवि नेतृत्वले लिनुपर्छ।
विश्वविद्यालय नेतृत्वको ढिलासुस्ती केवल शिक्षकलाई होइन, देशकै उच्च शिक्षालाई अपमानित बनाउने कार्य हो। उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष र रजिष्ट्रारले सकारात्मक संकेत मात्र होइन, व्यवहारिक कदम चाल्न जरुरी छ। समयमै निर्णय नगर्ने प्रवृत्तिले शिक्षा क्षेत्रमा असन्तोष मात्र बढाउँछ।
अब प्रश्न उठ्छ : त्रिवि किन बारम्बार सहमति गर्छ तर कार्यान्वयन नगरी अल्झाइरहन्छ? निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने हो भने सहमति गर्ने औचित्य नै के हो?
त्रिविले तत्काल ५२ शिक्षकको नियुक्ति प्रक्रिया अनुमोदन गरी कार्यान्वयन नगरेसम्म यो आन्दोलन रोकिने छैन। ढिलाइले संस्थाको विश्वसनीयता गुमाउने मात्र होइन, शिक्षाको गुणस्तरमाथि समेत गम्भीर प्रश्न उठाउनेछ।
