नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएको चुच्चे नक्सासहितको प्रतिवेदन संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार ‘ट्रिटी बडी’मा बुझाएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले तयार गरेको ‘कमन कोर डकुमेन्ट अफ नेपाल’ नामक प्रतिवेदन सन् २०२५ जनवरीमा राष्ट्रसंघमा पठाइएको हो।
यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले प्रतिवेदन रोके पनि, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार बनेपछि मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरी राष्ट्रसंघमा पठाइएको पाइएको छ।
प्रतिवेदनमा २०७७ जेठ ७ गते सार्वजनिक गरिएको नयाँ नक्सा समावेश गरिएको छ, जसमा दक्षिण, पूर्व र पश्चिमतर्फ भारत र उत्तरतर्फ चीनसँगको सीमा प्रस्ट्याइएको छ। यस नक्सालाई नेपालमा ‘चुच्चे नक्सा’को नामले चिनिन्छ।
३० वर्षपछि नेपालले प्रतिवेदन अद्यावधिक गरी राष्ट्रसंघमा पठाएको हो। यसअघि १९९४ मा मात्र ‘कमन कोर डकुमेन्ट’ बुझाइएको थियो।
भारत, चीनबीच लिपुलेक हुँदै व्यापार गर्ने सहमति भएपछि विवाद फेरि चर्किएको अवस्थामा नेपालले नक्सासहितको प्रतिवेदन राष्ट्रसंघमा पठाएको विषय सार्वजनिक भएको हो।
