२०७९ को प्रदेश सभा निर्वाचनमा जनताबाट अस्वीकार भएका कांग्रेस नेता ललितजंग शाही अन्ततः संसद् प्रवेश गर्न सफल भएका छन् । तर यसपटक उनले रोजेको बाटो जननिर्वाचन होइन, राष्ट्रिय सभा हो ।
आइतबार सम्पन्न राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा शाही कर्णाली प्रदेशबाट ‘अन्य’ क्लस्टरअन्तर्गत निर्वाचित भए । प्रदेशसभा र स्थानीय तहका प्रतिनिधिको मतबाट हुने यो निर्वाचन शाहीका लागि सुरक्षित अवतरणस्थल सावित भयो । प्रदेशसभाबाट २५ र स्थानीय तहबाट १०० मत ल्याउँदै उनले नेकपा (एमाले–समर्थित) उम्मेदवार बुद्धिप्रसाद शर्मालाई पछि पारे ।
तर यो जित सामान्य राजनीतिक सफलता मात्र होइन, विगतका घटनाले भरिएको एक राजनीतिक कथाको निरन्तरता हो । शाही २०७९ को प्रदेश सभा निर्वाचनमा जुम्ला–१ बाट कांग्रेस–माओवादी–एकीकृत समाजवादी गठबन्धनका साझा उम्मेदवार थिए । गठबन्धन हुँदाहुँदै पनि उनी आफ्नै पार्टीभित्रको बागी उम्मेदवारीका कारण पराजित भए ।
पानीको धारा चुनाव चिन्ह लिएर मैदानमा उत्रिएका देवेन्द्रबहादुर शाहीले ललितजंगलाई १ हजार ८९९ मतान्तरले हराए । रोचक त के भने, देवेन्द्र शाहीलाई पार्टी कारबाही गर्ने निर्णयको नेतृत्व ललितजंग आफैंले गरेका थिए ।
समय फेरियो, समीकरण फेरियो । जसलाई पार्टीबाट निकालियो, उनी पुनः कांग्रेसमै फर्किए । र अझ रोचक कुरा—उनी नै यसपटक ललितजंगलाई राष्ट्रिय सभामा पुर्याउने मतदातामध्ये एक बने ।
राजनीतिमा स्मृति छोटो र आवश्यकता ठूलो हुने गर्छ भन्ने उदाहरण कर्णालीमा फेरि देखियो । जनताबाट पराजित भए पनि दलको शक्ति, केन्द्रसँगको पहुँच र आन्तरिक समीकरण मिल्दा संसद् पुग्न गाह्रो नहुने सन्देश शाहीको निर्वाचनले दिएको छ ।
कांग्रेस कर्णाली सभापतिसमेत रहेका शाहीले राष्ट्रिय सभा उम्मेदवार सिफारिस प्रक्रियामा आफ्नै नाम अगाडि सारे । दर्जनौँ आकांक्षी हुँदाहुँदै अन्ततः पार्टी नेतृत्वका विश्वासपात्र शाहीले टिकट पाए । यो निर्णयले कांग्रेसभित्रको शक्ति सन्तुलन र केन्द्र–प्रदेश सम्बन्ध पनि स्पष्ट पारेको छ ।
संक्षेपमा भन्नुपर्दा, यो निर्वाचन जनमतको जितभन्दा पनि दलगत व्यवस्थापनको सफलता हो । कर्णालीले फेरि देखायो—नेपालको राजनीतिमा चुनाव हार्नु अन्त्य होइन, कहिलेकाहीँ सुरुवात मात्रै हो ।
