राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश शाखा कार्यालय जुम्लाले बिभिन्न कार्यक्रम गरि २४ औँ वार्षिक उत्शव मनाइएको छ । नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणालगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादको परिकल्पना गर्दै २४ औँ वार्षिक उत्शव मनाइएको हो । संविधानले ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गर्नुका साथै राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीतिहरूमा समेत मानव अधिकारका सवाललाई समावेश गरिएको छ । यसबाहेक पनि संसद् र सरकारले निर्माण गरेका मानव अधिकारसम्बन्धी कानुन र नीतिहरू रहेका छन् । जस्ता निति नियम बनाए पनि कार्यन्वयनमा फितलो देखिएको कार्यक्रममा सहभागीको भनाइ रहेको छ । विधिको शासन लोकतन्त्र र मानव अधिकारको मेरुदण्ड नै हो तर यदाकदा नेपालमा विधिको शासनलाई बेवास्ता गरिएको हुनाले यसमा समस्या उत्पन्न भएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग शाखा कार्यालय जुम्लाका कार्यालय प्रमुख धनराज शाहीको भनाइ रहेको छ । हाम्रो समाजमा हुने गरेका बिभिन्न घटनाको न्युनिकरण गर्नको लागि मानव अधिकार मात्र लागेर सम्भव नहुने भएकाले सबैको साथ र सफोटको आबश्यता हुने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार यो कार्यक्रम बाट उठेका कुराहरु आगामी दिनमा गहन भएर लागु गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । मानव अधिकार आयोगको २४ औँ वार्षिक उत्शवको अबसरमा शुभकामना मन्तव्य राख्र्दै जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गौरिनन्द आचार्याले सरकारले कानुन निर्माणमा कुनै पनि कमजोरि गरेको छैन् । तर निर्माण भएका कानुनमा कार्यन्वयको अबस्था कमजोर भएकाले समस्या भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, नेपाल मानव अधिकारसम्बन्धी धेरै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताको पक्ष राष्ट्र भएका कारण मानव अधिकारको सवालमा राज्यका जिम्मेवारी प्रशस्तै रहेको बताउनुभयो । यस्तै प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयकुमार घिमिरेका अनुसार हाम्रो समाजमा बिभिन्न घटना अझै पनि ज्युका त्यु रहेको बताउनुभयो । यस्ता खालका घटनालाई न्युनिकरण गर्नको लागि राज्यको मात्र नभएर आम नागरिकको साथ र सफोट कारणले हुने बताउनुभयो । जुम्लाको सन्दर्भमा भन्नेहो भने लागु औषध जस्ता हानिकारक पदार्थले समाज थिलोथिलो भएको हामी सबैले देखेका छौँ । यसमा पनि हामी हामीको साथ र सफोट रहेमा यसको निर्मूल पार्न सकिने बताउनुभयो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी घिमिरेका अनुसार लोकतान्त्रिक सरकारको सबैभन्दा प्रमुख कार्य भनेकै नागरिकको मानव अधिकारको संरक्षण र संजर्दन गर्नु हो । सरकारबाट विगतमा नागरिकको मानव अधिकारको प्रत्याभूतिका लागि केही प्रयास भएको बताउनुभयो । यस्तै जिल्ला अदालत जुम्लाका बरिष्ठ अधिबक्ता देबेन्द्रराज शर्माले बालबालिकाको हकमा पहिले भन्दा हिजो आज हाम्रो समाज अन्तै मोडिएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार नेपालको संविधान बनेको आठ वर्ष पूरा भइसकेको छ तर दशक बित्न लाग्दा पनि संविधानमा गरिएका व्यवस्थाहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेका कारणले पनि बाल अधिकारको हनन । महिला हिंसा, छाउपडी प्रथा जस्ता कार्य समाजमा बिकराल अबस्था रहेको बताउनुभयो । यस्तै नेपाली काँग्रेज पार्टीका जिल्ला प्रतिनिधि घनश्याम थापाका अनुसार जुम्ला पहिले जस्तो नरहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार जुम्लामा बाल अधिाकर हनन्का कुरा, लागु औषधका कुराले बिकराल अबस्था निम्तीएको बेला जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्ला टुलुटुलु हेरीरहेको आरोप लगाउनुभयो । संविधानमा व्यवस्था भएको मौलिक हक जस्तो आधारभूत अधिकारको समेत सुनिश्चितता हुन सकेको छैन भने राज्यका नीति, निर्देशक सिद्धान्त, अन्य कानुन तथा सरकारले बेलाबेला घोषणा गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा व्यवस्था भएका कतिपय व्यवस्थाहरूको समेत कार्यान्वयनमा समस्या देखिने गरेको थापाको भनाइ रहेको छ ।
मानव अधिकार आयोग शाखा कार्यालय जुम्लाले २४ औँ वार्षिक उत्शव मनायो : कार्यन्वयनमा फितलो ।
महेश चाैलागाँई
१३ जेष्ठ २०८१, आईतवार १९:५१
