प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले तत्काल राजीनामा नदिने भएपछि सत्ता हस्तान्तरण लम्बिने सङ्केत देखिएको छ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच अस्ति सोमबार मध्यराति संविधान संशोधनको एजेण्डासहित राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने सहमति भएको थियो ।
कांग्रेस र एमालेबीचको नयाँ समीकरणपछि दबाबमा परेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजीनामा नदिने, बरु संसदमा विश्वासको मत लिने रणनीति बनाउनुभएको छ । सरकारमा सहभागी दल बाहिरिएको ३० दिनसम्म विश्वासको मत प्राप्त गर्ने सुविधा संविधानले दिएकाले प्रधानमन्त्रीले यसैलाई सदुपयोग गर्न लाग्नुभएको हो ।
अर्को सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पनि तत्काल सरकार नछाड्ने बताएको छ । सम्भावित अन्य राजनीतिक समीकरण जुटाउने प्रयासस्वरूप माओवादी र रास्वपा सरकारको आयु लम्ब्याउने रणनीतिमा छन् ।
अहिले प्रतिनिधिसभामा माओवादी केन्द्रसँग ३२ र रास्वपासँग २१ सिट छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले हिजो प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गरेका थिए । तर प्रचण्डले दुवै नेतालाई राजीनामा नदिने बरु संसदमा विश्वासको मत लिने जवाफ दिनुभएको छ ।
नेकपा एमालेको सचिवालय बैठकले पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गरेको छ । प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरेर मार्गप्रशस्त नगरे एमालेले आफ्ना मन्त्रीलाई फिर्ता गरेर समर्थन पनि फिर्ता लिने तयारी गरेको छ । तर सरकारमा सहभागी दल बाहिरिएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्रीले कांग्रेस र एमालेलाई दबाब दिने रणनीति बनाउनुभएको छ ।
