धादिङ जिल्लाका १३ वटै स्थानीय तहले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै संघीय शासन प्रणालीअनुसार स्थानीय तहको अधिकार पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
जिल्लाका प्रमुख/अध्यक्ष तथा उपप्रमुख/उपाध्यक्षहरूको संयुक्त बैठकले नेपालको संविधानको धारा २३२ (१) अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
विज्ञप्तिमा संविधानको अनुसूची ८ मा उल्लेखित स्थानीय तहका एकल अधिकारहरू निर्वाध रूपमा प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै सो अधिकार कार्यान्वयनमा देखिएका अवरोधप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको छ।
त्यस्तै, हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई बधाई दिँदै स्थिर सरकार, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणसहित समृद्ध नेपाल निर्माणमा सहकार्य गर्न स्थानीय तह प्रतिबद्ध रहेको जनाइएको छ।
स्थानीय तहहरूले संघ तथा प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित विकास निर्माण, सुशासन प्रवर्द्धन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, वित्तीय अनुशासन तथा योजना कार्यान्वयनका क्षेत्रमा सहकार्य र समन्वय गर्न सधैं तयार रहेको पनि स्पष्ट पारेका छन्।
यसैबीच, संविधान र कानून विपरीत जारी भएका निर्देशन तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत स्थानीय तहमा पठाइएका पत्रहरूलाई स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेपको रूपमा लिँदै त्यसप्रति कडा आपत्ति जनाइएको छ।
तीन तहका सरकारबीच आपसी सम्मान, विश्वास, सहकार्य र समन्वयलाई थप सुदृढ गर्दै अघि बढ्न संघ र प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।
