२८७ केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर बोकेर बुधबार निर्वाचन आयोग पुगेका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेसंग समसामयिक राजनितीका बिषयमा गरिएको कुराकानीलाई हामीलेे अनलाइन खवरबाट साभार गरेकाछाै
निर्वाचन आयोगमा आउनुको उद्धेश्य के हो ?
नेकपाको हिजो बसेको स्थायी कमिटी बैठक र केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णयबारे जानकारी गराउन आएका हौं । अहिले नेकपाभित्र उत्पन्न परिस्थितिको बारेमा त्यसमा आवश्यक सम्पूर्ण कागजातहरू, निर्णयहरू, यसभन्दा अगाडि भएका सबै डकुमेन्टहरू पनि हामीले निर्वाचन आयोग समक्ष प्रस्तुत गरेका छौं ।
निर्वाचन आयोग संवैधानिक निकाय भएको हुनाले निष्पक्षता, तथ्य र कानूनको आधारमा निर्णय गर्छ भन्ने कुरा सहित आफ्नो डकुमेन्टहरू प्रस्तुत गरेका छौं ।
पत्रमा हस्ताक्षर कति जनाको छ ?
हस्ताक्षर २८७ जनाको छ । अनुपस्थित तीन जनाको निवेदन पनि ल्याएका छौं । केही मान्छे बाटोमा आउँदै भएको हुनाले २९० जनाको बुझाएका हौं । पाँच गते निर्णय गरेर सात गते नै बैठक बस्नुपर्दा सबै आइसक्नु भएको छैन । सम्भवत् भोलिको बैठकमा उहाँहरू उपस्थिति हुनुहोला । भोलि बैठकमा उपस्थित भएपछि उहाँहरूको दस्तखतसहित दस्तावेज पेश गर्नेछौं ।
पार्टीको निर्णय गर्ने विधि के हो भने अध्यक्ष र महासचिवले होइन केन्द्रीय कमिटीको बहुमत सदस्यले गर्ने हो । हाम्रो विधानमा बहुमत केन्द्रीय सदस्यले गर्ने निर्णय नै अन्तिम हुने व्यवस्था छ ।
तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकता हुँदा केन्द्रीय सदस्य संख्या ४४१ थियो । त्यस अन्य पार्टीबाट आउनु भएको चार व्यक्तिहरू थपिनु भएपछि ४४५ भयो । त्यसमध्ये तीन जनाको मृत्यु भएपछि ४४२ जना रहनु भयो । पाँच जना संवैधानिक नियुक्तिमा जानुभयो । अग्निप्रसाद सापकोटा सभामुख, धर्मनाथ यादव र तिलक परियार प्रदेश प्रमुख भएर जानुभयो । समिम मियाँ अन्सारी मुस्लिम आयोग र विष्णु चौधरी थारु आयोगमा जानुभयो । महेन्द्रबहादुर पाण्डे, डा. वंशीधर मिश्र र डा. युवराज खतिवडा राजदूत हुनुभयो ।
४४२ मा ८ जना कम भएपछि ४३४ जनालाई पार्टी विधानले आधिकारिक निर्णयकर्ताको रुपमा व्यवस्था गरेको छ । ४३४ मध्ये २९० भनेको झण्डै ७० प्रतिशत हो । त्यसहिसाबले पनि हिजो बबरमहलमा बसेको बैठक नै आधिकारिक हो ।
आजसम्मका नजिर छ, छोडेर जानेले घर पाउँदैन । अर्को घर बनाउनुपर्छ
यहाँले बबरमहलको बैठकलाई आधिकारिक भन्नुभयो । नेकपा अध्यक्ष ओलीको नेतृत्व बालुवाटारमा बसेको बैठक चाहिँ के हो त ?
एउटा अनौपचारिक जानकारी अनुसार त्यहाँ ११३ जना भेला हुनुभएको थियो रे । त्यो संख्या न बैठकका लागि कोरम पुग्छ न बहुमत हुन्छ । त्यो संख्याले कुनै निर्णय गर्न पाउने कुरै भएन ।
त्यसो हुनाले कमरेड माधव र कमरेड प्रचण्डले नेतृत्व गरेको पार्टी नै आधिकारिक पार्टी हो ।
एउटा अध्यक्ष र महासचिवको हस्ताक्षर विनाको दस्तावेजले आधिकारिकता पाउँछ र ?
पार्टीको निर्णय गर्ने विधि के हो भने अध्यक्ष र महासचिवले होइन केन्द्रीय कमिटीको बहुमत सदस्यले गर्ने हो । हाम्रो विधानमा बहुमत केन्द्रीय सदस्यले गर्ने निर्णय नै अन्तिम हुने व्यवस्था छ ।
पार्टी एकता गर्दा नेतृत्वले गर्ने अहिले बहुमत केन्द्रीय सदस्यको निर्णय नै अन्तिम हुन्छ भन्न मिल्छ र ?
४४१ केन्द्रीय सदस्यकै तीनपुस्ते विवरणसहित दर्ता भएको छ । त्यतिबेला पनि अध्यक्ष र महासचिवको हस्ताक्षर बुझाएको होइन । निर्वाचन कानूनमा केन्द्रीय समितिमा थपिएका प्रत्येक व्यक्तिको विवरण बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ ।
अन्यथा त्यो संख्या कायम नहुने व्यवस्था छ ।
दुई समूहले अलगअलग बैठक बोलाए । तर पार्टी टुक्रिएको घोषणा गर्न सकेनन्, किन ?
चोइटिएकै अवस्था हो । त्यो विन्दुमा पुगिसकेको अवस्था छैन । तर त्यो दिशामा अगाडि बढिसक्यो ।
पार्टी फुटिसक्यो ?
करिब करिब त्यस्तै देखिन्छ ।
सूर्य चिह्न कसले पाउँछ ?
हामीले पाउँछौं, त्यसमा कुनै विमति छैन । आजसम्मका नजिर छ, छोडेर जानेले घर पाउँदैन । अर्को घर बनाउनुपर्छ ।
तर पार्टी कार्यालयमा तालाबन्दी भइसकेको रहेछ !
त्यो त के ठूलो कुरा भयो र ? उहाँहरूको सरकार छ, प्रशासन छ । ताला लगाउँदैमा अर्काको घर आफ्नो हुँदैन नि । सम्पत्ति भागबन्दा गर्ने पनि विधि छ, कानून छ । कसैले बलको आधारमा ताला लगाएर सम्पत्ति आफ्नो हुन्छ र ? दाजुभाइको झगडा पनि त्यो हुन्छ र ? हुँदैन ।
