आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सकिन अब एक दिन मात्र बाँकी रहँदा जुम्ला जिल्लाका अधिकांश सहकारी संस्थाहरूले अनिवार्य सूचीकरण प्रक्रिया पूरा गर्न सकेका छैनन्। सहकारी डिभिजन कार्यालय जुम्लाका प्रमुख प्रमोदजङ शाहाका अनुसार जिल्लाभित्र दर्ता भएका ८४ वटा सहकारीमध्ये चन्दननाथ बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था मात्रले हालसम्म केन्द्रीय विभागमा सूचीकरण प्रक्रिया पूरा गरेको छ। बाँकी ८० भन्दा बढी सहकारीहरूले भने सूचीकरण नगरेको उनले जानकारी दिए।
सहकारी ऐनअनुसार प्रत्येक आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा सबै सहकारी संस्थाहरूले लेखापरीक्षणसहित नविकरण तथा केन्द्रीय सूचीकरण प्रक्रिया अनिवार्य रूपमा पूरा गर्नुपर्छ। तर यसपालि जिल्लाका अधिकांश सहकारीहरूले यो कानुनी प्रक्रिया समयमा सम्पन्न गरेका छैनन्।
प्रमुख शाहाले हिमशिखर अनलाइनसँग कुरा गर्दै भने, “हामीले पटक–पटक जानकारी गराएका थियौं। तर धेरै सहकारीहरूले लेखापरीक्षण ढिलो गरेका छन्, कागजात संकलन गर्न सकेका छैनन्, र प्राविधिक सल्लाह पनि समयमा नपाएको बताएका छन्। सूचीकरण नगरेका संस्थाहरूले आगामी आर्थिक वर्षमा कानुनी जटिलता झेल्नुपर्नेछ। सरकारी अनुदान, बैंकिङ सुविधा तथा अन्य वित्तीय पहुँचमा समेत समस्या आउन सक्छ।”
उनका अनुसार कार्यालयले असार मसान्तसम्म सूचीकरण प्रक्रिया पूरा गर्न सहकारीहरूलाई आह्वान गरेको भए पनि व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण धेरैले प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेका छैनन्। यस्तो अवस्थालाई सुधार गर्न स्थानीय तह र सरोकारवाला निकायबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेको उनले औँल्याए।
जिल्ला सहकारी सङ्घका अध्यक्ष ऋषिराम पाण्डेले सहकारीहरू ग्रामीण अर्थतन्त्र र समुदायमा वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने प्रमुख माध्यम भएको उल्लेख गर्दै कानुनी र व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण जनविश्वास खस्किन सक्ने चेतावनी दिए।
उनले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कअनुसार जिल्लामा ३०० भन्दा बढी सहकारी संस्था क्रियाशील रहेका छन्, तर जिल्ला सहकारी सङ्घमा दर्ता सहकारीको संख्या ८४ मात्र छ। तीमध्ये पनि सक्रिय रूपमा सञ्चालनमा रहेका सहकारी २५ भन्दा कम रहेको उनले जानकारी दिए।
यसैबीच, जिल्ला सहकारी सङ्घका व्यवस्थापक मीनबहादुर रोकायाले सूचीकरण नगरेका सहकारी संस्थाहरूले अब तुरुन्त प्रक्रिया अगाडि नबढाए कानुनी रूपमा अमान्य ठहरिन सक्ने र त्यसको असर सदस्यको बचत, कर्जा तथा सेवा–सुविधामा गम्भीर रूपमा पर्न सक्ने बताए। सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन अब सबै सरोकारवाला निकायको सक्रिय चासो र सहकार्य आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
